SEBI ने आता स्टॉक एक्स्चेंज आणि डिपॉझिटरीजसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. याअंतर्गत, आता काही व्यावसायिक कामांसाठी नियामक मंजुरीची वाट न पाहता त्यांना 'ऑटोमॅटिक' परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
काय बदलणार आहे?
सध्या स्टॉक एक्स्चेंज आणि डिपॉझिटरीज (Market Infrastructure Institutions - MIIs) यांना कोणत्याही नवीन कामासाठी किंवा निधीच्या वापरासाठी SEBI कडे आधी परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे दैनंदिन कामकाजात अनेकदा विलंब होतो. आता यावर तोडगा काढण्यासाठी SEBI ने एक नवीन 'ऑटोमॅटिक अप्रूव्हल' मार्ग प्रस्तावित केला आहे.
कशा प्रकारे मिळणार मंजुरी?
या नवीन रचनेत दोन मार्ग असतील:
१. नियामक-अनिवार्य उपक्रम, ग्रुप कंपन्यांतर्गत शेअर्सचे हस्तांतरण आणि उपकंपन्यांच्या स्वतःच्या कमाईतून चालणारे उपक्रम.
२. आधीच इतर वित्तीय संस्थांना मिळालेल्या परवानगीशी संबंधित कामे, ज्यांची व्याप्ती बदललेली नाही.
सुरक्षेसाठी कडक नियम
या सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी SEBI ने काही महत्त्वाचे निर्बंध घातले आहेत. वार्षिक निधी वापराची मर्यादा ही कंपनीच्या नेटवर्थच्या ५% किंवा निर्धारित नियमांनुसार असेल. तसेच, हे व्यवहार केल्यानंतरही कंपनीची नेटवर्थ ही नियमांनुसार किमान १.५ पट असणे बंधनकारक आहे.
बोर्डाची जबाबदारी आणि पारदर्शकता
जरी मंजुरीची प्रक्रिया सोपी होणार असली, तरी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची मंजुरी अनिवार्य असेल. तसेच, सर्व कामांचे दर सहा महिन्यांनी स्पष्ट खुलासे (Disclosures) करणे आवश्यक आहे.
ही नवीन यंत्रणा BSE आणि Central Depository Services सारख्या कंपन्यांच्या कामकाजात मोठी चपळता आणू शकते. या प्रस्तावावर १२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत इंडस्ट्रीकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतरच अंतिम नियम लागू होतील.