SEBI आता डीमॅट खात्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. यानुसार, सलग **2 वर्षे** व्यवहार न झाल्यास खाते 'डॉर्मंट' (Dormant) मानले जाईल, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल.
फसवणूक रोखण्यासाठी SEBI ची पावले
भारतीय शेअर बाजार नियामक, SEBI, डीमॅट आणि ट्रेडिंग खात्यांसाठी एकसमान 2 वर्षांचा डॉर्मंट (निष्क्रिय) नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. बाजारातील सुरक्षितता वाढवणे आणि 'म्युएल खात्यांचा' (Mule Accounts) गैरवापर रोखणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अनेकदा निष्क्रिय खात्यांचा वापर बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी किंवा फंड वळवण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
तुमचे खाते डॉर्मंट झाले म्हणजे तुमचे पैसे किंवा शेअर्स बुडाले, असा अजिबात अर्थ नाही. हे केवळ एक सुरक्षेचे कवच (Safety Lock) आहे. जर 24 महिने कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार झाले नाहीत, तर ते खाते निष्क्रिय मानले जाईल. अशा वेळी, खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पुन्हा एकदा केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
सिस्टिमची स्वच्छता
सध्या बाजारात अनेक निष्क्रिय खाती आहेत, ज्यामुळे ब्रोकर आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सवर अनावश्यक ताण येतो. हा नवीन नियम अंमलात आल्यास सिस्टिममध्ये पारदर्शकता येईल आणि केवळ सक्रिय गुंतवणूकदारच बाजारात राहतील. ही एक प्रकारची 'मार्केट हायजीन' सुधारण्यासाठी केलेली मोहीम आहे.
आता काय करावे?
गुंतवणूकदारांनी त्वरित कोणतीही धावपळ करण्याची गरज नाही. मात्र, तुमच्या ब्रोकरकडे तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अपडेट असल्याची खात्री करा, जेणेकरून भविष्यात काही स्टेटस बदलल्यास तुम्हाला तातडीने अपडेट्स मिळतील. येत्या काळात SEBI यावर अधिक स्पष्टता देईल की, लाँग टर्म होल्डिंग्स किंवा डिव्हिडंड मिळणे हे 'सक्रिय' (Active) मानले जाईल की नाही.