SEBI परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) नियमावली अधिक सुलभ करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल येईल. सोबतच, स्टॉक एक्स्चेंजच्या स्वतःच्या लिस्टिंगबाबत आणि जुन्या रीजनल एक्स्चेंजेसच्या पुनरुज्जीवनावरही नियामक मंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
FPI नियमांत शिथिलता
भारतीय भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी SEBI आता सक्रिय झाली आहे. जागतिक बाजारांच्या तुलनेत भारतात गुंतवणूक करताना परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी नियामक एक सल्लागार पत्र (Consultation Paper) जारी करणार आहे. याद्वारे गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सेल्फ-लिस्टिंगवर सावध पवित्रा
स्टॉक एक्स्चेंजेसना स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर SEBI सध्या सावध आहे. हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारलेला नसला तरी, एक्स्चेंज स्वतः नियामक आणि व्यावसायिक अशा दुहेरी भूमिकेत असल्याने हिताचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होऊ शकतो, असे नियामक मंडळाचे मत आहे. त्यामुळे यावर कोणतीही हालचाल होण्यापूर्वी कडक सुरक्षात्मक उपाययोजनांची गरज आहे.
रीजनल एक्स्चेंजेसच्या पुनरुज्जीवनाचे आव्हान
कोलकाता स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या बंद पडलेल्या रीजनल एक्स्चेंजेसबाबत बोलताना SEBI ने साशंकता व्यक्त केली आहे. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगच्या काळात जुनी भौतिक मॉडेल्स कालबाह्य झाली आहेत. जर एखाद्या संस्थेला पुन्हा परवाना हवा असेल, तर त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, AI-आधारित धोक्यांचा सामना करण्याची क्षमता आणि पुरेसा ट्रेडिंग वॉल्यूम सिद्ध करावा लागेल.
भारतीय बाजाराची घोडदौड
गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठी प्रगती केली आहे. जीडीपीच्या तुलनेत मार्केट कॅपिटलायझेशनचा आकडा ६९% (२०१६) वरून १३०% वर पोहोचला आहे. तसेच कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे मूल्य आता ₹६१ लाख कोटी इतके झाले आहे. या वाढत्या वेगासोबत गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हेच नियामक मंडळाचे पुढील ध्येय आहे.