SEBI शॉर्ट सेलिंगसाठी पात्र असलेल्या शेअर्सची संख्या जवळपास दुप्पट करण्यावर विचार करत आहे. सोबतच, मार्जिनची (Collateral) गरज कमी करण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. या उपायांमुळे मार्केटमधील लिक्विडिटी वाढेल आणि रिटेल गुंतवणूकदारांना जास्त जोखमीच्या डेरिव्हेटिव्ह्जऐवजी कॅश मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
SEBI च्या नवीन नियमांमुळे बाजारात काय बदलणार?
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) शॉर्ट सेलिंगच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. शॉर्ट सेलिंग म्हणजे, गुंतवणूकदार नसलेले शेअर्स विकून किंमत कमी झाल्यावर खरेदी करणे. सध्या उपलब्ध असलेल्या शेअर्सची संख्या जवळपास दुप्पट करून, SEBI चा उद्देश कॅश इक्विटी मार्केटमधील लिक्विडिटी (Liquidity) आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी खर्च होणार कमी
या बदलांमधील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मार्जिनची (Collateral) गरज कमी करणे. सध्या भारतात शॉर्ट सेलिंगसाठी गुंतवणूकदारांना 130% पर्यंत कोलेटरल द्यावे लागते. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण साधारणपणे 100% च्या आसपास असते. हे कोलेटरल कमी केल्याने, शॉर्ट सेलिंग अधिक किफायतशीर आणि अनेक गुंतवणूकदारांसाठी सोपे होईल.
डेरिव्हेटिव्ह्ज ऐवजी कॅश मार्केटला प्रोत्साहन
या बदलांमागील मुख्य कारण म्हणजे, भारतातील डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग कमी करणे. ऑप्शन्स (Options) आणि फ्युचर्स (Futures) मार्केटमध्ये ट्रेडिंग वेगाने वाढले असले तरी, आकडेवारीनुसार या सेगमेंटमधील सुमारे 90% रिटेल ट्रेडर्सना तोटा सहन करावा लागतो. डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये जास्त लिव्हरेज (Leverage) असल्यामुळे, थोड्याशा किमतीतील बदलांमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, SEBI रिटेल गुंतवणूकदारांना कमी जोखमीच्या कॅश मार्केटकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जिथे प्रत्यक्ष शेअर्सची मालकी असते.
पात्रता निकषांचा आढावा
सध्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध असलेल्या अंदाजे 2,600 कंपन्यांपैकी फक्त 176 कंपन्या सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोईंग (SLB) मेकॅनिझमखाली पात्र आहेत. किमान मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) आणि विशिष्ट ट्रेडिंग व्हॉल्यूम (Trading Volume) यांसारख्या कठोर निकषांमुळे कंपन्यांची निवड होते. SEBI या गरजांचा आढावा घेत आहे, जेणेकरून अधिक कंपन्यांना या लेंडिंग आणि बॉरोईंग पूलमध्ये समाविष्ट करता येईल. या बदलांचे अंतिम स्वरूप 2026 च्या अखेरीस अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींनी SEBI च्या अधिकृत परिपत्रकांवर लक्ष ठेवावे. यात सुधारित पात्रता निकष आणि कोलेटरलच्या टक्केवारीबद्दल अंतिम सूचना दिली जाईल, ज्यामुळे कोणते अतिरिक्त शेअर्स शॉर्ट पोझिशन्ससाठी उपलब्ध होतील आणि ट्रेडिंगचा खर्च कसा बदलेल हे स्पष्ट होईल.