शेअर बाजारातील एक्सपायरीच्या दिवशी होणारी अस्थिरता (Volatility) नियंत्रित करण्यासाठी SEBI आता डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी क्लोजिंग ऑक्शन सेशनच्या (CAS) नियमात बदल करणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंत ही नवीन नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.
डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंटमध्ये बदल
ऑगस्ट २०२६ मध्ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) लागू झाल्यानंतर बाजारातील अस्थिरतेबाबत सुमारे २०,००० प्रतिक्रिया SEBI कडे आल्या होत्या. गुंतवणूकदारांच्या आणि ट्रेडर्सच्या याच चिंतेचा विचार करून, रेग्युलेटर आता डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी पुन्हा ३० मिनिटांच्या व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) पद्धतीकडे वळण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, कॅश मार्केटमधील शेअर्ससाठी सध्याची ऑक्शन सिस्टिम कायम राहणार आहे.
कॉर्पोरेट ॲक्शन आणि तंत्रज्ञानावर भर
सेटलमेंट प्रक्रियेव्यतिरिक्त, SEBI नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत टेंडर ऑफर्स आणि बायबॅक्स (Buybacks) ला विद्यमान इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्कमध्ये समाकलित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यामुळे ब्रोकर्स आणि गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी होईल आणि प्रक्रियेचा वेग वाढेल.
अल्गोरिदम ट्रेडिंगवर कडक निर्बंध
बाजारातील वाढत्या 'ऑटोमेटेड ट्रेडिंग'ला लगाम घालण्यासाठी SEBI आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंगच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणत आहे. यामध्ये डेटा कंट्रोल्स, मानवी देखरेख (Human Oversight) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ट्रेडिंग अल्गोरिदमवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'किल स्विच' (Kill Switches) अनिवार्य केले जाणार आहेत.
गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबर २०२६ च्या अखेरीस होणाऱ्या या बदलांवर लक्ष ठेवावे, कारण ब्रोकर्ससाठी प्रस्तावित 'ग्रेडेड कंप्लायन्स मॉडेल' आगामी काळात बाजारातील नियमावलीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते.