सरकारने SEBI चे होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांचा कार्यकाळ **१२ महिन्यांनी** वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मुळे बाजारात निर्माण झालेली अस्थिरता आणि डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंट नियमांमधील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्र सरकार आता Securities and Exchange Board of India (SEBI) चे होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांना आणखी ६ ते १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत आहे. बाजारातील सध्याची गुंतागुंतीची परिस्थिती आणि नवीन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मधील तांत्रिक अडचणी पाहता, नियमन प्रक्रियेत सातत्य राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
वार्ष्णेय यांच्यावर मोठी जबाबदारी
१९९० च्या बॅचचे IRS अधिकारी असलेले वार्ष्णेय २०२३ पासून SEBI मध्ये महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचे सर्विलन्स, एन्फोर्समेंट आणि लीगल अफेअर्स यांसारख्या विभागांवर नियंत्रण आहे. दरम्यान, अन्य होल-टाइम मेंबर अमरजीत सिंग यांचा कार्यकाळ या महिन्याअखेरीस संपत असून, त्यांना मात्र मुदतवाढ मिळालेली नाही.
CAS मुळे बाजारात का आहे नाराजी?
३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू झालेल्या क्लोजिंग ऑक्शन सेशनचा उद्देश क्लोजिंग प्राईस निश्चितीची पद्धत आधुनिक करणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात याद्वारे बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून आली. विशेषतः इंडेक्स एक्सपायरीच्या दिवशी २० मिनिटांच्या विंडोमध्ये किमतींमध्ये होणारी मोठी वाढ आणि चढ-उतार यामुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. काही स्टॉकब्रोकर्सनी त्यांच्या F&O उत्पन्नात २०% पर्यंत घट झाल्याची नोंद केली आहे.
पुढची दिशा काय असेल?
बाजारातील वाढता दबाव लक्षात घेता, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी SEBI ने डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या सेटलमेंट मेथोडॉलॉजीची समीक्षा करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या आठवड्यात यावर एक सल्लागार पत्र (Consultation Paper) जारी केले जाणार आहे. गुंतवणुकदारांनी या प्रस्तावावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण यात होणारे बदल भविष्यात मार्केटच्या अस्थिरतेवर आणि ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीजवर थेट परिणाम करतील.