भारतीय शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांना (Foreign Investors) आकर्षित करण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) मोठी पाऊले उचलण्याच्या तयारीत आहे. विदेशी इक्विटी मालकी १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने, SEBI ने नियम सुधारणांची योजना आखली आहे.
बाजारात विदेशी पैशाचा ओघ वाढणार?
SEBI बाजारातील नियमांमध्ये मोठे बदल करत आहे. विदेशी गुंतवणूकदार सध्या भारतीय बाजारात कमी प्रमाणात येत आहेत, त्यामुळे SEBI त्यांना आकर्षित करण्यासाठी नियम सोपे करणार आहे. सध्या भारतीय शेअर बाजारात विदेशी मालकी १७ वर्षांतील सर्वात कमी आहे. त्यामुळे SEBI ला बाजारात अधिक कार्यक्षमता आणायची आहे.
काय बदलणार?
या नवीन नियमांमुळे मार्जिन (Collateral) कमी केले जाणार आहे. रोख इक्विटी व्यापारासाठी लागणारे मार्जिन १५% ते २०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) अधिक पैसा उपलब्ध होईल. तसेच, SEBI लाँग-टर्म डेरिव्हेटिव्ह्ज (Long-term Derivatives) करारांना प्रोत्साहन देणार आहे. यामुळे भारतात शेअर्सची शॉर्ट सेलिंग (Stock Shorting) वाढेल आणि शेअर उधार घेण्याची आणि देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. SEBI चा उद्देश भारताचे मार्केट स्ट्रक्चर (Market Structure) दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांसारखे करणे आहे.
बाजारातील आधुनिकीकरणाचा वेग
SEBI बाजारात वेगाने बदल करत आहे. नुकतेच, F&O शेअर्ससाठी नवीन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (Closing Auction Session - CAS) लागू करण्यात आले आहे. तसेच, ओपन मार्केट बायबॅक (Open Market Buyback) नियमावली पुन्हा लागू केली गेली आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांवर परिणाम?
या बदलांमागे SEBI चा एक मुख्य उद्देश बाजारातील सहभाग संतुलित करणे हा आहे. सध्या, भारतातील एकूण ट्रेडिंगमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचा वाटा ३५% पेक्षा जास्त आहे, जो विकसित देशांपेक्षा खूप जास्त आहे. SEBI चा गेल्या दोन वर्षांपासूनचा प्रयत्न हा सट्टेबाजीचे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग (Speculative Derivatives Trading) कमी करणे हा राहिला आहे.
आव्हाने आणि पुढील दिशा
जरी हे बदल बाजारासाठी फायदेशीर असले, तरी ते बाजारातील सहभागींसाठी तात्काळ आव्हाने उभी करू शकतात. बाजारातील सहभागी नुकत्याच लागू झालेल्या क्लोजिंग ऑक्शन सेशनशी जुळवून घेत आहेत. याव्यतिरिक्त, रुपयाचे अवमूल्यन (Depreciation of Indian Rupee) आणि वाढते आयात बिल (Widening Import Bills) यांसारखे मॅक्रोइकॉनॉमिक घटक (Macroeconomic Headwinds) विदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम करत राहतील. येत्या काही तिमाहींमध्ये या नवीन नियमांमुळे संस्थात्मक गुंतवणूक वाढते की नाही, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
