SEBI ची नवी घोषणा: एकाच चुकीसाठी कंपन्यांना आता भरावा लागणार नाही दुहेरी दंड!

एकाच चुकीसाठी दोनदा दंड नाही!

सेबी (SEBI) च्या या नवीन नियमांमुळे एकाच नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना आता राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) यांसारख्या वेगवेगळ्या बाजारांमध्ये स्वतंत्रपणे दंड भरावा लागणार नाही. सेबीचे चेअरमन तुहीन कांता पांडे यांनी 'इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स'च्या वार्षिक परिषदेत (Annual Directors' Conclave 2026) ही घोषणा केली. यामुळे भारतीय कंपन्यांवरील नियामक कामाचा (Compliance Burden) भार कमी होण्यास मदत होईल.

नियमांचे सुसूत्रीकरण

सध्या, एकाच नियमाचे उल्लंघन झाल्यास प्रत्येक एक्सचेंज कंपन्यांवर दंड आकारू शकते. या नव्या धोरणामुळे दंडाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुसंगत होईल. कंपन्यांचे कामकाज सुलभ होईल, पण गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे महत्त्व कायम राखले जाईल.

इतर नियामक बदलांवरही लक्ष

फक्त दुहेरी दंडच नव्हे, तर सेबी (SEBI) इतर नियमांमध्येही बदल करत आहे. यामध्ये आयपीओ (IPO) किंवा फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर्स (FPO) द्वारे उभारलेल्या निधीच्या वापराबद्दल कंपन्यांना अहवाल देण्याचे नियम सुधारले जात आहेत. तसेच, संबंधित पक्षांशी होणारे व्यवहार (Related-Party Transactions) अधिक स्पष्ट करण्यावरही काम सुरू आहे. कंपन्यांसाठी हे नियम अधिक व्यावहारिक बनवताना शेअरधारकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर सेबीचा भर आहे.

'स्टुअर्डशिप' संस्कृतीला प्रोत्साहन

चेअरमन पांडे यांनी सांगितले की, नियमांमधील सुलभतेमुळे कंपन्यांवरील देखरेख कमी होणार नाही. उलट, कंपन्यांनी स्वतःहून जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करावे, याला प्रोत्साहन दिले जाईल. संचालक मंडळावर (Board of Directors) आता गुंतवणूकदारांचे खरे हितरक्षक म्हणून काम करण्याचे मोठे दडपण असेल.

जनमतासाठी आवाहन

बाजारपेठेतील सर्व सहभागींनी लक्षात घ्यावे की, हे बदल एका मोठ्या नियामक सुधारणांचा भाग आहेत. सेबीने नियामक खटले निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत (Settlement Framework) बदल करण्याच्या प्रस्तावावरही जनतेकडून अभिप्राय मागवले आहेत. यावर अभिप्राय देण्याची अंतिम मुदत 4 सप्टेंबर 2026 आहे. या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांवरील खटले कमी होतील आणि सार्वजनिकरित्या उभारलेल्या निधीचा वापर अधिक पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा आहे.