SEBI (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) SME कंपन्यांसाठी लिस्टिंगचे नियम बदलण्याच्या तयारीत आहे. 2012 नंतर हे सर्वात मोठे बदल असतील. कंपन्यांसाठी मार्केट व्हॅल्यूची मर्यादा ₹4,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याची आणि रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी किमान बिड आकार काढून टाकण्याची शक्यता आहे.
SEBI कडून SME लिस्टिंग नियमांमध्ये मोठे बदल
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या (SME) कंपन्यांसाठी लिस्टिंगचे नियम नव्याने तयार करत आहे. नियामक समितीने या प्रस्तावांवर चर्चा केली आहे. 2012 मध्ये SME प्लॅटफॉर्म सुरू झाल्यापासून हे सर्वात मोठे बदल मानले जात आहेत. याचा उद्देश SME सेगमेंटला अधिक गुंतवणूकदारांसाठी सोपे करणे आणि बाजारातील अस्थिरता व पारदर्शकता यांसारख्या समस्यांवर तोडगा काढणे हा आहे.
कंपन्यांसाठी पात्रता वाढणार
या बदलांमधील एक प्रमुख प्रस्ताव म्हणजे SME प्लॅटफॉर्मवर कंपन्यांची पात्रता मर्यादा वाढवणे. सध्या, ₹25 कोटींपर्यंत पेड-अप कॅपिटल असलेल्या आणि अंदाजे ₹500 कोटींच्या मार्केट व्हॅल्यूएशन असलेल्या कंपन्या या प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात. SEBI आता हे आकडे वाढवून ₹4,000 कोटींपर्यंत मार्केट व्हॅल्यूएशन असलेल्या कंपन्यांना SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंगची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. तसेच, पात्रतेसाठी पेड-अप कॅपिटलची मर्यादा ₹100 कोटींपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार SME किंवा मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड निवडण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी सुलभता आणि कमी खर्च
जास्त रिटेल गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, SEBI किमान ट्रेडिंग साइज (Minimum Trade Size) ची अट काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. सध्या, गुंतवणूकदारांना अनेकदा ₹2 लाखांपर्यंतच्या मोठ्या रकमेच्या लॉटमध्ये बोली लावावी लागते, ज्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना अडचण येते. ही अट शिथिल केल्यास, कमी किमतीत शेअर्स खरेदी-विक्री करणे शक्य होईल.
याव्यतिरिक्त, कंपन्यांसाठी IPO आणण्याचा खर्च कमी करण्यावरही SEBI विचार करत आहे. सध्या SME कंपन्यांना मार्केट मेकर्स (Market Makers) आणि IPO अंडररायटिंगसाठी (Underwriting) जास्त शुल्क भरावे लागते. हे नियम शिथिल झाल्यास, कंपन्यांना पब्लिक मार्केटमध्ये येणे अधिक स्वस्त होईल.
वाढ आणि नियमांचे संतुलन
SME IPO सेगमेंटमध्ये वाढ होत असताना, बाजारात गैरव्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव यासारख्या समस्याही समोर आल्या आहेत. SEBI या नवीन नियमांमुळे एका मजबूत नियामक चौकटीची निर्मिती करू इच्छिते, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल आणि लहान उद्योगांच्या वाढीलाही पाठिंबा मिळेल. गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवावे की SME सेगमेंटमध्ये मुख्य बोर्डाच्या तुलनेत अधिक जोखीम असू शकते.