SME क्षेत्रातील वाढती अस्थिरता आणि कंपन्यांवरील वाढता खर्च लक्षात घेता, SEBI आता SME आयपीओच्या नियमावलीचा आढावा घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच यावर एक कन्सलटेशन पेपर जारी केला जाणार आहे.
बाजारपेठेतील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, SEBI (Securities and Exchange Board of India) आता SME (Small and Medium Enterprise) आयपीओच्या सध्याच्या नियमावलीत मोठा फेरबदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या सेगमेंटमध्ये दिसणारी मोठी अस्थिरता आणि काही कंपन्यांमधील गव्हर्नन्सचे प्रश्न यामुळे नियामक चिंतेत आहे. लवकरच यासंदर्भात एक 'कन्सलटेशन पेपर' जारी केला जाईल, ज्यातून सुधारणांची दिशा स्पष्ट होईल.
सध्याच्या नियमातील त्रुटी
सध्याच्या SME आयपीओ फ्रेमवर्कवर अनेकदा टीका झाली आहे. लहान कंपन्यांवर लादलेले 'मार्केट मेकिंग' आणि 'अंडररायटिंग'चे नियम खूप महाग पडत आहेत. याआधी सट्टेबाजी रोखण्यासाठी लॉट साईज आणि गुंतवणुकीची किमान मर्यादा वाढवण्यात आली होती, परंतु त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. उलट, यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना (Retail Investors) शेअर्स विकताना लिक्विडिटीच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
काय बदल होऊ शकतात?
SEBI आता SME सेगमेंट अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या पर्यायांवर विचार करत आहे:
- मार्केट कॅपिटलायझेशन: पात्र कंपन्यांसाठी मार्केट कॅपची मर्यादा ₹4,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
- पेड-अप कॅपिटल: केवळ प्रस्थापित कंपन्यांनाच या प्लॅटफॉर्मचा वापर करता यावा, यासाठी नियमावली कडक केली जाऊ शकते.
- इन्स्टिट्यूशनल कोटा: मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा वाटा वाढवून प्राइस डिस्कव्हरी अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न असेल, जेणेकरून रिटेल गुंतवणूकदारांच्या सट्टा गुंतवणुकीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
सध्या हे सर्व मुद्दे चर्चेच्या टप्प्यावर आहेत. कोणत्याही अंतिम नियमांची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे, कारण या बदलांमुळे भविष्यात SME मार्केटमधील दर्जेदार कंपन्याच टिकून राहतील, ज्यामुळे दीर्घकाळात गुंतवणूक सुरक्षित होण्यास मदत होऊ शकते.