शेअर बाजारातील सट्टाखोरीला आळा घालण्यासाठी SEBI आता एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. लाँग-टर्म डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी मार्जिनची अट शिथिल करण्याचा विचार सुरू आहे, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांचा कल 'ट्रेडिंग'कडून 'गुंतवणुकीकडे' वळेल.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI आता फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) मार्केटमध्ये मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे. अलीकडेच झालेल्या SBI बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये या निर्णयाचे संकेत देण्यात आले आहेत. मार्केटमधील वाढती सट्टाखोरी आणि रिटेल गुंतवणूकदारांचे होणारे नुकसान पाहता, हे पाऊल उचलले जाणार आहे.\n\n### सट्टाखोरीला लगाम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन\n\nसध्याच्या नियमांनुसार, आठवड्याभराच्या किंवा कमी कालावधीच्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर लेव्हरेज (Leverage) घेतले जाते, ज्यामुळे रिस्क वाढते. संशोधनानुसार, बहुतांश किरकोळ गुंतवणूकदारांना या सेगमेंटमध्ये तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे आता लाँग-टर्म कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी मार्जिन आवश्यकता कमी करून गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन धोरण अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?\n\nमार्जिन म्हणजे एखादी पोझिशन टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले कोलॅटरल किंवा कॅश. लाँग-टर्म पोझिशन्ससाठी मार्जिन कमी झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी खर्चात आपले पोर्टफोलिओ हेज (Hedge) करणे सोपे होईल. हे धोरण मार्केटमधील अनपेक्षित चढ-उतारांपासून वाचण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि अनावश्यक हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग कमी होण्यास मदत होईल.\n\n### पुढील दिशा\n\nही केवळ कागदावरची योजना नसून, भारतीय वित्तीय बाजाराला अधिक पारदर्शक आणि स्थिर बनवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. लवकरच SEBI यासंदर्भात अधिकृत गाईडलाईन्स आणि सर्क्युलर जारी करेल. कोणत्या कालावधीच्या (Tenure) कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी हे नियम लागू होतील, याकडे आता ब्रोकरेज हाऊसेस आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.