SEBI आता २०१४-१५ मधील BSE च्या इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स व्यवहारांसाठी चौथी सेटलमेंट योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे जुन्या कायदेशीर प्रकरणांमधून गुंतवणूकदारांना गुन्ह्याची कबुली न देता बाहेर पडण्याची संधी मिळणार आहे.
काय आहे जुने प्रकरण?
सुमारे १० वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १ एप्रिल २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत अनेक संस्थांनी BSE वर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन्समध्ये संशयास्पद रिव्हर्सल ट्रेड्स केले होते. हे व्यवहार बाजारात खोटा वॉल्यूम निर्माण करण्यासाठी आणि कृत्रिम तेजी-मंदी दाखवण्यासाठी केल्याचा आरोप होता. आता या प्रकरणांत अडकलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी ही चौथी सेटलमेंट विंडो उघडली जाणार आहे. याआधी २०२०, २०२२ आणि २०२४ मध्ये अशा संधी देण्यात आल्या होत्या.
सेटलमेंटचा फायदा काय?
या योजनेचा मुख्य हेतू Securities Appellate Tribunal (SAT) आणि इतर विभागांकडे प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे निकाली काढणे हा आहे. या प्रक्रियेत सहभागी संस्थांना कोणतीही गुन्ह्याची कबुली न देता, ठराविक सेटलमेंट रक्कम आणि फी भरून कायदेशीर कारवाईतून मुक्त होता येईल. बोर्डाची मंजुरी मिळाल्यास नोव्हेंबर २०२६ च्या अखेरीस अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.
भविष्यातील नियमावलीत बदल
केवळ जुनी प्रकरणे मिटवणेच नाही, तर SEBI आपल्या प्रवर्तन धोरणात (Enforcement Framework) मोठे बदल करत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये जारी केलेल्या कन्सल्टेशन पेपरनुसार, सेटलमेंट रक्कम आणि पेनल्टी कॅल्क्युलेशनच्या पद्धतीत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. यासाठी ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. एकदा ही विंडो उघडली की, ती साधारण ३ महिन्यांसाठी खुली राहण्याची शक्यता आहे.