SEBI ने 'Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations, 2026' जाहीर केले असून, जुन्या 2018 च्या नियमांना बदलले आहे. आता कंपन्यांना पेनल्टी आणि अवैध नफ्याची वसुली (Disgorgement) स्पष्टपणे वेगळी दाखवावी लागणार आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक असलेल्या SEBI ने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवीन नियमावली अधिसूचित केली आहे. ३० दिवसांच्या कालावधीनंतर हे नियम लागू होतील. आता कंपन्यांना दोन वेगळ्या गोष्टींचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल; एक म्हणजे 'सेटलमेंट अमाऊंट' (प्रशासकीय दंड) आणि दुसरे म्हणजे 'डिस्गॉर्जमेंट' (बेकायदेशीररीत्या कमावलेला नफा परत करणे).
पारदर्शकतेसाठी फॉर्म्युला-आधारित पद्धत
पूर्वी सेटलमेंटच्या वाटाघाटींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता, मात्र आता SEBI ने एक निश्चित 'फॉर्म्युला' तयार केला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि कायदेशीर कार्यवाहीचा टप्पा पाहून दंडाची रक्कम ठरवली जाईल. यामुळे कंपन्यांना आता त्यांच्या संभाव्य आर्थिक जोखमीचा (Financial Exposure) आधीच अंदाज लावता येईल.
छोट्या प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक पर्याय
ज्या प्रकरणांमध्ये रकमेची व्याप्ती ₹१० लाख पर्यंत आहे, अशा किरकोळ प्रकरणांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक सेटलमेंट' सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा वेळ वाचणार असून दोन्ही बाजूंना दिलासा मिळणार आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढणार
नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना आता 'अवैध नफा' परत करणे बंधनकारक असेल, ज्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. परिणामी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत ऑडिट आणि अनुपालन प्रणाली (Compliance Framework) मध्ये बदल करावे लागतील, ज्यामुळे सुरुवातीला खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.