SEBI ने 'Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations, 2026' जाहीर केले आहेत. यात सेटलमेंट रकमेचे सूत्र आणि छोट्या वादांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' मार्ग उपलब्ध करून दिला असून, यामुळे कंपन्यांच्या कायदेशीर अडचणी कमी होणार आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने प्रशासकीय आणि दिवाणी वादांच्या निपटारा प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. २०१८ च्या नियमांना मागे टाकून, ९ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू झाली आहे. या बदलांमुळे आता वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.
फॉर्म्युला-आधारित दंड प्रक्रिया
पूर्वी सेटलमेंट रकमेचे मूल्यमापन अंदाजे केले जात असे, पण आता ते एका निश्चित फॉर्म्युल्यावर अवलंबून असेल. या नवीन नियमांतर्गत, दंडाची मूळ रक्कम ही कायद्यानुसार ठरवलेल्या किमान दंडावर आधारित असेल. यात गुन्ह्याचे स्वरूप आणि टप्पा लक्षात घेऊन बदल केले जातील. विशेष म्हणजे, चुकीच्या मार्गाने कमावलेला नफा (Disgorgement) आणि दंड यांची गणना आता स्वतंत्रपणे केली जाईल, ज्यामुळे दुहेरी गणनेचा गोंधळ टळणार आहे.
दुहेरी 'फास्ट-ट्रॅक' यंत्रणा
प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी SEBI ने दोन नवीन मार्ग दिले आहेत:
१. छोट्या वादांसाठी: ज्या खटल्यांची सेटलमेंट रक्कम ₹१० लाख पर्यंत आहे, त्यांना थेट 'होले-टाइम मेंबर्स'च्या पॅनेलकडे पाठवले जाईल. यामुळे High Powered Advisory Committee (HPAC) चा वेळ वाचेल.
२. डिस्क्लोजर लेप्स: काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, औपचारिक नोटीस मिळण्यापूर्वीच कंपन्यांना सेटलमेंट नोटीस दिली जाईल. अशा कंपन्यांना ६० दिवसांच्या आत अर्ज करून प्रकरण शांततेत मिटवण्याची संधी असेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
लिस्टेड कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. कायदेशीर वादांचा कंपन्यांच्या शेअर्सवर नकारात्मक परिणाम होत असतो, जो आता 'सेटलमेंट'मुळे लवकर संपू शकेल. मात्र, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, सेटलमेंट म्हणजे गुन्हा कबूल करणे नव्हे, तरीही यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाईल.