SEBI ने बाजारातील पारदर्शकता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये व्हॉल्ट मॅनेजर्सच्या अटी कडक करणे आणि जाहिरातींसाठी नवीन नियमावली लागू करणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांवरील जबाबदारी कमी होऊन बाजार अधिक सुरक्षित होईल.
भारतीय शेअर बाजारातील सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी SEBI ने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे किरकोळ गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी जबाबदारी संस्थात्मक मध्यस्थांवर सोपवणे हा आहे.\n\n### फिजिकल असेट्सची सुरक्षा\nगोल्ड आणि सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. SEBI ने व्हॉल्ट मॅनेजर्सची नेटवर्थची मर्यादा ₹50 कोटींवरून वाढवून ₹75 कोटी केली आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या फिजिकल गोल्डची अधिक सुरक्षा मिळणार आहे.\n\n### दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर आळा\n१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या 'कॉमन ॲडव्हर्टायझमेंट कोड'मुळे आर्थिक उत्पादनांच्या मार्केटिंगवर कडक निर्बंध आले आहेत. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्सवर आता अधिक कडक लक्ष दिले जाणार आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदार केवळ 'मार्केटिंग हायप'ला बळी न पडता फंडामेंटल्सवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.\n\n### पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये सोपे पर्याय\n१ एप्रिल २०२७ पासून नवीन पोर्टफोलिओ मॅनेजर नियम लागू होणार आहेत. यात 'प्रिम' (PRIM - Portfolio Managers Route for Investing in Mutual funds) ही नवीन सुविधा असेल. या अंतर्गत किमान ₹25 लाख गुंतवणूक असलेल्या ग्राहकांना पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स थेट म्युच्युअल फंड प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतील.\n\n### सेटलमेंट यंत्रणा अधिक स्पष्ट\nSEBI ने आता पेनल्टी आणि सेटलमेंटसाठी फॉर्म्युला-आधारित पद्धत सुरू केली आहे. ₹10 लाख पर्यंतच्या प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक सेटलमेंटची सुविधा दिली आहे, ज्यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. या सर्व बदलांमुळे बाजारातील विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल, मात्र गुंतवणूकदारांनी तरीही बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.