SEBI ने २०१४-१५ मधील BSE वरील इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स प्रकरणांमधील प्रलंबित खटले मिटवण्यासाठी चौथी सेटलमेंट विंडो खुली केली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना ठराविक दंड भरून कायदेशीर प्रकरणांतून सुटका करून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने २०१४ ते २०१५ या कालावधीत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवर (BSE) झालेल्या कथित बनावट किंवा इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंगच्या जुन्या प्रकरणांच्या निवारणासाठी चौथ्यांदा सेटलमेंट विंडो उघडली आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर खटल्यांतून कंपन्या आणि व्यक्तींना दिलासा मिळणार आहे.
सेटलमेंटसाठी शुल्काची रचना (Fee Structure)
या सेटलमेंटची फी ही संबंधित कालावधीत केलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या संख्येवर आधारित असेल:
- १ ते ५ कॉन्ट्रॅक्ट्स: ₹१.४४ लाख
- ६ ते ५० कॉन्ट्रॅक्ट्स: ₹२.८८ लाख
- ५१ पेक्षा जास्त कॉन्ट्रॅक्ट्स: ७.२ लाख रुपये मुळ रक्कम + ५१ च्या वर प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टसाठी १४,४०० रुपये अतिरिक्त. (उदा. ५१ कॉन्ट्रॅक्ट्स असल्यास एकूण फी ₹१४.५४४ लाख होईल.)
कायदेशीर प्रक्रियेचा भार हलका होणार
यापूर्वी २०२०, २०२२ आणि २०२४ मध्ये अशा प्रकारच्या विंडो उपलब्ध करून दिल्या होत्या. हाय पॉवर ॲडव्हायझरी कमिटीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे Securities Appellate Tribunal (SAT) आणि इतर न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. SEBI लवकरच यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि अर्ज प्रक्रिया जाहीर करणार असून, ही प्रक्रिया SEBI Act १९९२ अंतर्गत राबवली जाईल.