शेअर बाजाराच्या नियामकाने, म्हणजेच SEBI ने २०२६ साठी नवीन सेटलमेंट नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये पेनल्टी निश्चित करण्यासाठी पारदर्शक फॉर्म्युला वापरला जाणार असून, जुन्या प्रलंबित केसेस मिटवण्यासाठी **९०** दिवसांची विशेष ॲम्नेस्टी विंडो (Amnesty Window) देण्यात आली आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक सेबी (SEBI) ने कायदेशीर आणि प्रशासकीय केसेस हाताळण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. 'सेटलमेंट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड सिव्हिल प्रोसिडिंग्ज रेग्युलेशन्स, २०२६' या नवीन नियमावलीमुळे आता मार्केटमधील कारवाई अधिक वेगवान आणि स्पष्ट होणार आहे.
पेनल्टीचा नवा फॉर्म्युला
आतापर्यंत पेनल्टी ठरवताना काही प्रमाणात संभ्रम होता, पण आता सेबीने एक स्पष्ट गणिती फॉर्म्युला आणला आहे. यात गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि अर्जदाराची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन दंड आकारला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, चुकीच्या मार्गाने मिळवलेला पैसा (Disgorgement) आणि दंड (Penalty) हे आता वेगळे ठेवले जातील, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या एकूण आर्थिक जबाबदारीचे अचूक चित्र स्पष्ट होईल.
लहान केसेससाठी 'फास्ट-ट्रॅक' सुविधा
सेबी आता 'वेल्स नोटीस' (Wells Notice) यंत्रणा वापरणार आहे, ज्यामुळे तक्रार नोंदवण्यापूर्वीच कंपन्यांशी संवाद साधून प्रकरणे लवकर निकाली काढता येतील. तसेच, ज्या केसेसचे मूल्य ₹१० लाखांच्या खाली आहे किंवा ज्या किरकोळ चुका आहेत, त्यांच्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक' मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे वेळ वाचणार आहे.
जुन्या वादांवर पूर्णविराम
ज्या कंपन्यांच्या सेटलमेंट अर्ज जुन्या नियमांनुसार फेटाळले गेले होते, त्यांना आता ९० दिवसांची विशेष संधी दिली जात आहे. मात्र, ही सुविधा वापरण्यासाठी कंपन्यांना मूळ दंडावर २०% अतिरिक्त प्रीमियम भरावा लागेल.
गंभीर प्रकरणांतही सेटलमेंटची मुभा
आता आर्थिक गैरव्यवहार आणि फंड सायफनिंग (Fund Siphoning) सारखी गंभीर प्रकरणेही सेटलमेंटसाठी पात्र असतील. कंपनीने पूर्ण खुलासा करणे आणि चुकीचा वापरलेला पैसा परत करणे यांसारख्या अटी पूर्ण केल्यास ही प्रकरणांतून सुटका होऊ शकते. सोबतच, शो-कॉज नोटीस मिळाल्यानंतर अर्ज करण्यासाठीची मुदत आता ६० ऐवजी ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.