SEBI ने २०२६ ची नवीन सेटलमेंट फ्रेमवर्क जाहीर केली असून, यामुळे कंपन्यांकडून लाटलेले पैसे परत मिळवण्याची प्रक्रिया जलद होणार आहे. आता औपचारिक नोटीस मिळण्यापूर्वीच कंपन्यांना वाद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने 'Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations, 2026' द्वारे आपल्या अंमलबजावणी धोरणात मोठा बदल केला आहे. चुकीच्या मार्गाने पैसे लाटणे किंवा वित्तीय गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे कोर्टातील प्रदीर्घ प्रकरणांना फाटा मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे वैशिष्ट्य काय?
या नियमांनुसार, नियामक आता 'प्री-शो-कॉज सेटलमेंट नोटीस' (Pre-show-cause settlement notice) देणार आहेत. यामध्ये कोणत्याही औपचारिक कायदेशीर प्रक्रियेआधीच संबंधित कंपनीला ६० दिवसांची मुदत दिली जाईल. याद्वारे भांडवल परत मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडणे हे SEBI चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आर्थिक परिणाम आणि अटी
सेटलमेंट म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नाही, परंतु यामध्ये आर्थिक दंडाची तरतूद मोठी आहे. कंपन्यांना केवळ दंडच नाही, तर गैरमार्गाने मिळवलेला नफा (Wrongful gains), मूळ रक्कम आणि व्याजही जमा करावे लागणार आहे. हे नियम अनिवार्य असणार आहेत.
जुन्या प्रकरणांसाठी संधी
ज्या कंपन्यांची प्रकरणे २०१८ च्या नियमांनुसार फेटाळली गेली होती, त्यांच्यासाठी ९० दिवसांची एक विशेष खिडकी (One-time window) उघडली आहे. अशा कंपन्यांना मूळ दंडासोबत २० टक्क्यांचा अतिरिक्त दंड भरून सेटलमेंटची संधी मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पारदर्शकता. SEBI यावर विचार करत आहे की, या 'प्री-शो-कॉज' नोटिसांना 'मटेरियल इव्हेंट' मानून शेअर बाजारात जाहीर करणे अनिवार्य करावे का? जर असे झाले, तर कंपन्यांच्या कारभारातील धोके गुंतवणूकदारांना आधीच समजतील, ज्यामुळे बाजारातील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.