२४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या SEBI च्या बोर्ड बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये जलद कायदेशीर सेटलमेंट, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटसाठी (PMS) नवीन लवचिकता आणि FPI साठी कमोडिटी मार्केटचे दरवाजे उघडण्याचा समावेश आहे.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक संस्था (SEBI) २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका अत्यंत महत्त्वाच्या बोर्ड बैठकीचे आयोजन करत आहे. या बैठकीत बाजारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि नियमावली अधिक सुलभ करण्यासाठी अनेक नवीन प्रस्तावांवर विचार केला जाणार आहे.
सेटलमेंट प्रक्रियेत होणार आमूलाग्र बदल
या बैठकीचा मुख्य अजेंडा म्हणजे सेटलमेंट यंत्रणेत बदल करणे. नियामक आता ₹१० लाखांपर्यंतच्या उल्लंघनांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' सेटलमेंट मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या विचारात आहेत, जेणेकरून प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल. याशिवाय, Securities Appellate Tribunal (SAT) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्येही सेटलमेंटसाठी अर्ज करण्याची मुभा मिळण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे बदल:
- सेटलमेंट नोटीस देण्यासाठी आता 'शो-कॉज' नोटीसची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
- अर्ज भरण्यासाठीची मुदत ६० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
- अर्ज मागे घेतल्यास पुन्हा अर्ज करण्याच्या दंडाची रक्कम ५०% वरून २०% पर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट (PMS) आणि FPI साठी नवीन संधी
SEBI ने PMS सेवांसाठी अधिक लवचिकता आणण्याचे ठरवले आहे. आता मॅनेजर्स केवळ 'म्युच्युअल फंड' आधारित पोर्टफोलिओ तयार करू शकतील. तसेच, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सना त्यांच्या मालमत्तेपैकी १०% गुंतवणूक अनलिस्टेड डेट (Unlisted Debt) मध्ये करण्याची परवानगी मिळू शकते, जी गुंतवणूक दर्जाची (Investment-grade) असेल.
विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) सुद्धा आनंदाची बातमी आहे. त्यांना आता बिगर-कृषी कमोडिटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि फिकली सेटल्ड नॉन-ऍग्रीकल्चरल करारांमध्ये सहभाग घेण्याची परवानगी मिळू शकते, ज्यामुळे कमोडिटी बाजारात लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) साठी जागतिक स्तरावर डिपॉझिटरी रिसिट्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.