गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी SEBI ने नवीन 'क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर' (Credit Risk-o-Meter) अनिवार्य केला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कंपन्यांना ४५ दिवसांत या ६-स्तरीय प्रणालीची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
रिस्क मीटर कसे काम करेल?
या नवीन नियमावलीनुसार, कर्ज रोख्यांना (Debt Securities) ६ वेगवेगळ्या स्तरांवर विभागले जाईल. यासाठी ट्रॅफिक सिग्नलसारखी रंगसंगती वापरली जाणार आहे. ज्या रोख्यांचे रेटिंग AAA आहे, ते हिरव्या रंगात (कमी धोका) दर्शवले जातील, तर B, C किंवा D रेटिंग असलेले रोखे लाल रंगात (उच्च धोका) असतील.
SEBI ने या प्रणालीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. जर एखाद्या सेक्युरिटीला अनेक रेटिंग असतील, तर मीटरवर नेहमी 'सर्वात कमी' रेटिंग दर्शवणे अनिवार्य असेल. तसेच, सर्व 'अनसिक्युअर्ड' (Unsecured) रोख्यांवर 'unsecured' हा शब्द ठळक लाल अक्षरात लिहिणे सक्तीचे आहे.
अंमलबजावणी आणि व्याप्ती
इश्यूअर्स आणि ऑनलाईन बाँड प्लॅटफॉर्मना या बदलांसाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे नियम सर्व लिस्टेड आणि लिस्टिंगसाठी प्रस्तावित असलेल्या कर्ज रोख्यांना लागू होतील. ऑफर डॉक्युमेंट्स, जाहिराती आणि डिजिटल इंटरफेसेसवर हे मीटर स्पष्टपणे दिसणे गरजेचे आहे. जर एखादी कंपनी 'Issuer Not Cooperating' म्हणून नोंदवली गेली असेल, तर तसा स्पष्ट इशाराही या मीटरवर बाणाद्वारे दर्शवावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
हे रिस्क मीटर केवळ 'क्रेडिट रिस्क' मोजण्यासाठी आहे. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यात व्याजदर बदल, बाजारातील अस्थिरता किंवा लिक्विडिटीचा (Liquidity) समावेश नाही. विशेषतः Additional Tier-1 (AT1) बाँड्ससारख्या क्लिष्ट उत्पादनांमध्ये हे मीटर सर्व धोके स्पष्ट करत नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी स्वतःचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा.