गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! १ नोव्हेंबरपासून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 'Direct Plans' ला डिफॉल्ट पर्याय म्हणून निवडणे बंधनकारक असणार आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त कमिशनचा खर्च वाचण्यास मदत होईल.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, सेबीने (SEBI) गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 'डायरेक्ट प्लॅन' (Direct Plans) हा आता डिफॉल्ट पर्याय असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना नकळत होणाऱ्या कमिशनच्या खर्चापासून दिलासा मिळणार आहे.
डायरेक्ट विरुद्ध रेग्युलर प्लॅन
साध्या भाषेत सांगायचे तर, 'रेग्युलर प्लॅन' मध्ये डिस्ट्रिब्युटर्सना कमिशन द्यावे लागते, ज्यामुळे त्याचा 'एक्सपेन्स रेशो' (Expense Ratio) अधिक असतो. याउलट, 'डायरेक्ट प्लॅन' मध्ये कोणताही मध्यस्थ नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी खर्चात गुंतवणुकीचा लाभ मिळतो. जर आता एखाद्या गुंतवणूकदाराला तरीही रेग्युलर प्लॅन निवडायचा असेल, तर त्या प्लॅनमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची स्पष्ट पूर्वसूचना देण्याचे बंधन प्लॅटफॉर्मवर असेल.
परदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी माहिती दिली आहे की, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) ऑनबोर्डिंगचा वेळ आता केवळ ५ कामकाजाचे दिवस इतका कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आरबीआयशी (RBI) समन्वय साधून प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे.
याशिवाय, बाजारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सेबी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे:
- R(AI)DAR: हे टूल आता फक्त जाहिरातींपुरते मर्यादित न राहता सर्व बाजार मध्यस्थांच्या प्रचार साहित्यावर नजर ठेवेल.
- Sudarshan: हे अंतर्गत टूल दिशाभूल करणारा आर्थिक मजकूर इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी वापरले जात आहे.
- कॉर्पोरेट कर्ज: आता कंपन्यांच्या डिस्क्लोजरचे विश्लेषण करण्यासाठी AI चा वापर करून नियमांचे पालन तपासले जाईल.