SEBI ने 'PRIM' (Portfolio Managers’ Route for Investing in Mutual Fund Units) नावाची नवी सिस्टिम सुरू केली आहे. आता पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटसाठी लागणारी किमान गुंतवणूक **₹50 लाखांवरून** थेट **₹25 लाखांवर** आणली आहे.
सेबी (SEBI) ने गुंतवणुकीच्या जगात मोठा बदल घडवून आणणारा 'PRIM' हा नवा फ्रेमवर्क आणला आहे. या बदलामुळे आता मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांनाही पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) चा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. याआधी यासाठी ₹50 लाखांची गुंतवणूक अनिवार्य होती, जी आता निम्मी म्हणजे ₹25 लाख करण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीचे नवीन पर्याय आणि रिस्क कंट्रोल
या नवीन रचनेनुसार, पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स आता म्युच्युअल फंड्सच्या 'डायरेक्ट प्लान्स', इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ (ETFs) आणि स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फंड्सचा वापर करून गुंतवणूकदारांसाठी कस्टमाइज्ड पोर्टफोलिओ तयार करू शकतील. विशेष म्हणजे, बाजारातील चढ-उतारांपासून पोर्टफोलिओचे संरक्षण करण्यासाठी मॅनेजर्स आता क्लायंटच्या एकूण मालमत्तेच्या 1.25 पट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्ह्जचा वापर करू शकतील.
फी आणि गव्हर्नन्सचे कडक नियम
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबीने फीवरही मर्यादा घातली आहे. आता मॅनेजमेंट फी ही मालमत्तेच्या (AUM) 1 टक्क्यापेक्षा जास्त नसेल. तसेच, मॅनेजर्स स्वतःच्या कंपनीच्या म्युच्युअल फंड स्कीम्समध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवू शकतील, जेणेकरून हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) टाळता येईल. ही सेवा देण्यासाठी कंपनीकडे किमान ₹2 कोटींची नेट वर्थ असणे आवश्यक आहे.
सल्लागारांकडून आता थेट उत्तरदायित्व
पूर्वी अनेक आर्थिक सल्लागार हे कमिशनवर आधारित काम करायचे. मात्र, PRIM रूटखाली नोंदणी केलेल्यांना आता 'ॲसेट अलोकेटर' म्हणून काम करावे लागेल. याचाच अर्थ, पोर्टफोलिओचे नियोजन, रिबॅलेंसिंग आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी ते आता कायदेशीररित्या जबाबदार असतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही सुविधा पारदर्शक आणि फी-आधारित गुंतवणुकीकडे वाटचाल करणारी आहे. आता गुंतवणुकीच्या यशोगाथेची सर्व भिस्त ही मॅनेजरच्या कौशल्यावर आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज हाताळण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.