SEBI ने पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) साठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. आता गुंतवणूकदार **₹25 लाखांच्या** गुंतवणुकीसह म्युच्युअल फंड, ETF आणि इंडेक्स फंडमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. या 'PRIM' रूट अंतर्गत मॅनेजमेंट फी **1%** वर मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने अधिकृतपणे 'SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 2026' जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे 'Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund units' (PRIM) ची सुरुवात झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीची किमान मर्यादा ₹25 लाखांपर्यंत खाली आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ₹50 लाख होती, त्यामुळे आता अधिक मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना प्रोफेशनल वेल्थ मॅनेजमेंटची सेवा सहज उपलब्ध होणार आहे.
PRIM रूटची वैशिष्ट्ये
या नवीन फ्रेमवर्कनुसार, पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स आता म्युच्युअल फंड युनिट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) आणि इंडेक्स फंडांचा वापर करून गुंतवणूकदारांसाठी पोर्टफोलिओ तयार करू शकतील. गुंतवणुकीचा खर्च कमी ठेवण्यासाठी SEBI ने मॅनेजमेंट फीवर 1% ची मर्यादा (Cap) घातली आहे. तसेच, या रूटद्वारे मार्केटमध्ये येणाऱ्या नवीन कंपन्यांसाठी ₹2 कोटींची नेटवर्थ असणे अनिवार्य आहे.
इतर महत्त्वाचे बदल
केवळ PRIM रूटच नव्हे, तर संपूर्ण PMS क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- गुंतवणुकीची व्याप्ती: मॅनेजर्स आता IPO, प्रायमरी मार्केट डेट आणि परदेशी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
- डेरिव्हेटिव्ह मर्यादा: एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्हमध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा आता 1.25 पट करण्यात आली आहे.
- अनलिस्टेड डेट: क्लायंटच्या परवानगीने 10% गुंतवणूक अनलिस्टेड नॉन-कन्व्हर्टेबल डेटमध्ये करता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी खबरदारी
नवीन नियमांमुळे लवचिकता वाढली असली, तरी डेरिव्हेटिव्ह आणि अनलिस्टेड डेटमधील जोखमींकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाळण्यासाठी, एकाच ग्रुपच्या AMC स्कीममध्ये 25% पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होण्यास मदत होईल.