SEBI ने IPO च्या फ्रेश इश्यू साइजमध्ये **50%** पर्यंत बदल करण्याची दिलेली तात्पुरती सवलत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपली आहे. आता कंपन्यांना पुन्हा एकदा जुन्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
नियम काय आहेत?
बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेता SEBI ने कंपन्यांना त्यांच्या IPO च्या फ्रेश इश्यू साइजमध्ये ५०% पर्यंत बदल करण्याची विशेष मुभा दिली होती. मात्र, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी ही मुदत संपल्यामुळे आता सर्व कंपन्यांना पुन्हा एकदा स्टँडर्ड प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागेल. या नियमांनुसार, आता जर फ्रेश इश्यूच्या रकमेत २०% पेक्षा जास्त बदल करायचा असेल, तर कंपनीला पुन्हा एकदा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) सादर करावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय परिणाम होतील?
ही सवलत बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी होती, जेणेकरून त्यांना संपूर्ण कागदपत्रांची प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज भासू नये. मात्र, आता ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा पारदर्शक करण्यात आली आहे. जेव्हा एखादी कंपनी भांडवल उभारणीच्या प्लॅनमध्ये बदल करते, तेव्हा मूळ फाईलिंग प्रक्रिया गुंतवणूकदारांना सुरक्षित ठेवण्याचे काम करते. या नियमांमुळे कंपन्यांच्या शेअर डायल्यूशन आणि व्हॅल्युएशन प्रक्रियेत पारदर्शकता टिकून राहील.
पुढील वाटचाल
आता IPO लाँच करण्याच्या तयारीत असलेल्या कंपन्यांना त्यांचे आर्थिक नियोजन आणि भांडवल उभारणीचे उद्दिष्ट सुरुवातीपासूनच अधिक स्पष्टपणे मांडावे लागेल. 'क्विक ॲडजस्टमेंट'ची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, बुक-रनिंग लीड मॅनेजर्सना आता अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनीही आता ऑफर डॉक्युमेंट्समधील बदलांकडे अधिक बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.