भारतीय शेअर बाजारात IPO ची मोठी लाट पाहता, SEBI आता कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि बोर्डाच्या जबाबदारीवर भर देत आहे. स्वतंत्र संचालकांना आधुनिक जोखीम हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे.
भारतीय शेअर बाजार नियामक SEBI ने आता कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि बोर्डाच्या उत्तरदायित्वावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १०० हून अधिक कंपन्यांनी IPO द्वारे भांडवल उभारणी केली आहे. या वाढत्या संख्येसोबतच, नवीन कंपन्यांनी पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन करावे, यासाठी नियामक अधिक सक्रिय झाले आहेत.
स्वतंत्र संचालकांची महत्त्वाची भूमिका
SEBI चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता स्वतंत्र संचालकांना केवळ नियमांचे पालन करण्यापुरते मर्यादित न राहता, सक्रिय भूमिका बजावावी लागणार आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा आणि ESG (पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन) मानकांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यांना सज्ज केले जात आहे. याद्वारे किरकोळ गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याचा नियामक प्रयत्न करत आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय बदलणार?
खाजगी कंपनीचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर होत असताना अनेकदा प्रशासकीय त्रुटी राहतात. SEBI च्या नवीन धोरणांमुळे या त्रुटी कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, बाजारातील तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, अधिक कडक नियमांमुळे 'फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स' (FPI) साठी काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. तसेच, जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे नवीन लिस्ट झालेल्या शेअर्समध्ये अस्थिरता राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येणाऱ्या काळात SEBI च्या या क्षमता बांधणी मोहिमेवर आणि लिस्टिंग नियमांमधील संभाव्य बदलांवर बाजाराचे लक्ष असणार आहे.