बाजारपेठेतील लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी SEBI आता Foreign Portfolio Investors (FPIs) ना नॉन-ॲग्रिकल्चर कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापाराची परवानगी देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, न विकल्या गेलेल्या पोझिशन्सच्या जोखमीमुळे ब्रोकर्सनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
SEBI चा नवा प्रस्ताव आणि उद्दिष्ट
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI कमोडिटी मार्केटमध्ये जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी पावले उचलत आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, FPIs ना सोने, चांदी आणि बेस मेटल्ससारख्या फिजिकल सेटलमेंट होणाऱ्या नॉन-ॲग्रिकल्चर कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापार करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट बाजारातील लिक्विडिटी सुधारणे आणि योग्य प्राईस डिस्कव्हरी सुनिश्चित करणे हे आहे.
ब्रोकर्सना काय भीती वाटते?
प्रस्तावातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे 'फॉलबॅक मेकॅनिझम' (Fallback Mechanism). जर एखाद्या FPI ने वेळेत आपली पोझिशन 'स्क्वेअर ऑफ' केली नाही, तर ती पोझिशन आपोआप ट्रेडिंग मेंबर किंवा क्लिअरिंग मेंबरकडे हस्तांतरित केली जाईल. यावर ब्रोकर्सचा असा आक्षेप आहे की, यामुळे त्यांना नको असलेल्या पोझिशन्स स्वतःच्या बुक्सवर ठेवाव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक जोखीम वाढू शकते.
गुंतवणुकीवर परिणाम
या नियमावलीचा थेट परिणाम Multi Commodity Exchange (MCX) सारख्या कंपन्यांवर होणार आहे. जर जागतिक गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढला तर एक्सचेंजच्या व्हॉल्युम्सला फायदा होईल. मात्र, जर सेटलमेंटचे नियम जाचक ठरले, तर ब्रोकर्स या व्यवसायातून माघार घेऊ शकतात. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष SEBI च्या अंतिम परिपत्रकाकडे (Circular) लागले आहे, ज्यामध्ये ब्रोकर्सच्या जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता येईल.