SEBI ने IPO बाबतचे महत्त्वाचे नियम शिथिल केले असून, कंपन्या आता मार्च ३१, २०२७ पर्यंत त्यांच्या फ्रेश इश्यू साइजमध्ये **५०%** पर्यंत बदल करू शकतील. यासाठी नवीन ड्राफ्ट डॉक्युमेंट दाखल करण्याची गरज पडणार नाही.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने आयपीओ (IPO) आणणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्देशानुसार, कंपन्या आता त्यांच्या फ्रेश इश्यू साइजमध्ये ५०% पर्यंत बदल करू शकतात. ही सवलत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू असणार आहे.\n\n### नियम शिथिल होण्याचे कारण\nपूर्वी, जर कंपनीला त्यांच्या आयपीओच्या फ्रेश इश्यूमध्ये २०% पेक्षा जास्त बदल करायचा असेल, तर त्यांना संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागत असे आणि नवीन ड्राफ्ट डॉक्युमेंट सबमिट करावे लागत असे. यामुळे कंपन्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक तणावाचा विचार करता, कंपन्यांना त्यांच्या फंड उभारणीच्या ध्येयानुसार लवचिकता मिळावी, या उद्देशाने SEBI ने हा निर्णय कायम ठेवला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यावी?\n\nहा नियम कंपन्यांना काम करण्यासाठी सोपा असला तरी, त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्याही आहेत:\n\n* पारदर्शकता: कंपनीने आयपीओच्या साइजमध्ये बदल केल्यास, त्याचे कारण आणि तपशील एका अॅडेंडम (Addendum) द्वारे गुंतवणूकदारांना देणे बंधनकारक आहे.\n* उद्देश कायम: फंडाचा वापर करण्याच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये (Use of Proceeds) कोणताही बदल करता येणार नाही.\n* ड्यु डिलिजन्स: लीड मॅनेजर्सना या बदलांची खातरजमा करावी लागेल आणि नियम पाळले जात असल्याची खात्री करावी लागेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, IPO च्या प्री-लिस्टिंग टप्प्यात येणाऱ्या अशा घोषणांवर लक्ष ठेवणे आता अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. कंपनीने साइज का बदलली, याचे कारण तपासून पाहणे तुमच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असेल.
