SEBI ने सर्व ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज आणि अन्य वित्तीय संस्थांना डिजिटल ॲक्सेसिबिलिटी नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
नियम पालनासाठी अतिरिक्त वेळ\n\nभारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, डिजिटल ॲक्सेसिबिलिटी नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आता ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंतची मुदत दिली आहे. बाजार सहभागींनी केलेल्या विनंतीनंतर आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन नियामकाने हा निर्णय घेतला आहे.\n\n### काय आहेत प्रमुख अटी?\n\nया नियमावलींतर्गत वित्तीय संस्थांना तीन मुख्य प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत:\n\n१. ऑडिटरची नियुक्ती: 'इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ ॲक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स' (IAAP) कडून प्रमाणित असलेल्या ऑडिटरची नेमणूक करणे अनिवार्य आहे.\n\n२. डिजिटल ऑडिट: सर्व वेबसाइट्स आणि मोबाईल ट्रेडिंग ॲप्लिकेशन्सचे सखोल ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट करणे.\n\n३. सुधारणा (Remediation): ऑडिटमध्ये आढळलेल्या त्रुटी दूर करून प्लॅटफॉर्म दिव्यांग गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ बनवणे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\n\nही डेडलाईन वाढवण्यात आली असली तरी, 'राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी ॲक्ट, २०१६' नुसार हे नियम पाळणे सर्व वित्तीय मध्यस्थांसाठी बंधनकारक आहे. ही मुदतवाढ म्हणजे नियमात सवलत नसून, तांत्रिक कामे व्यवस्थित पूर्ण करण्यासाठी दिलेली एक संधी आहे.\n\n### कारवाईची टांगती तलवार\n\nनियामकाने स्पष्ट केले आहे की, ३१ जानेवारी २०२७ नंतर कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. ज्या संस्था ऑडिट किंवा सुधारणा प्रक्रियेत टाळाटाळ करतील, त्यांना नियामक कारवाईला किंवा दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सर्व ब्रोकर आणि संस्थांनी या मुदतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळेत काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
