बाजार नियामक SEBI ने REITs आणि InvITs साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये आता IFSC मार्फत 'डिपॉझिटरी रिसीट्स' (DRs) जारी करण्यास परवानगी देण्यात आली असून, स्पॉन्सर एक्झिट आणि वोटिंग प्रक्रियेतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
जागतिक भांडवलासाठी नवी दारे
भारतीय शेअर बाजारातील 'रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' (REITs) आणि 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' (InvITs) साठी SEBI ने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता हे ट्रस्ट्स 'इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर' (IFSC) द्वारे डिपॉझिटरी रिसीट्स (DRs) जारी करू शकतील. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना आणि अनिवासी भारतीयांना भारतीय रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये थेट गुंतवणूक करणे अधिक सोपे होणार आहे.
वोटिंग नियमांमध्ये मोठा बदल
आतापर्यंत एखाद्या ठरावासाठी एकूण युनिट्सच्या ७५% मतांची गरज असायची, ज्यामुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होत असे. आता SEBI ने हे प्रमाण 'एकूण मतदानाच्या' ७५% असे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे ट्रस्टच्या कामकाजात वेग येईल, मात्र त्याच वेळी अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांना आता आपल्या मतांबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे, कारण निर्णय प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाली आहे.
स्पॉन्सर एक्झिट आता अधिक सोपे
एखाद्या ट्रस्टच्या स्पॉन्सरला बाहेर पडायचे असल्यास, पूर्वी सर्व जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर असायची. आता ही जबाबदारी इतर गट किंवा उर्वरित स्पॉन्सर्समध्ये विभागता येणार आहे. इतकेच नाही तर, एक्झिट प्रक्रियेत मिळालेले सर्व युनिट्स स्वीकारणे स्पॉन्सरला अनिवार्य केले आहे. शेअरहोल्डिंगचे प्रमाण कमी झाल्यास, कंपनीला ते पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी १ वर्षाचा अवधी देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे बदल दीर्घकाळात लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी पूरक ठरणार आहेत. आता गुंतवणूकदारांनी आगामी AGM मधील निर्णयांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.