SEBI चा मोठा निर्णय: खाजगी कर्ज नियमांमध्ये सूट, ISIN मर्यादा **१७** वर

भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने खाजगी कर्ज बाजार (Private Debt Market) अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे, जी ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आता कर्ज उभारणीसाठी पूर्वीपेक्षा कमी अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल.\n\n### मर्चंट बँकरची सक्ती नाही\n\nआता पात्र सूचीबद्ध कंपन्यांना ₹१०,००० चे कर्ज उभारण्यासाठी मर्चंट बँकर नियुक्त करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत. संबंधित कंपनी ही RBI, SEBI, IRDAI किंवा PFRDA सारख्या मान्यताप्राप्त नियामकांद्वारे नियंत्रित असावी.\n\nकंपन्यांना आर्थिक शिस्त पाळणे देखील बंधनकारक आहे. मागील १ वर्षापासून शेअर बाजारात सूचीबद्ध असणे आणि गेल्या ३ आर्थिक वर्षांत कोणत्याही प्रकारची चूक (Default) केलेली नसावी, अशाच कंपन्यांना ही सूट मिळेल. तसेच, डेट इन्स्ट्रुमेंटला किमान AA- क्रेडिट रेटिंग असणे अनिवार्य आहे.\n\n### ISIN मर्यादेत वाढ\n\nSEBI ने डेट सिक्युरिटीजसाठी असलेली ISIN मर्यादा १४ वरून १७ केली आहे. यामध्ये १२ ISIN सामान्य कर्जासाठी तर ५ ISIN स्ट्रक्चर्ड किंवा मार्केट-लिंक्ड उत्पादनांसाठी असतील. ज्या कंपन्यांचे आउटस्टँडिंग मॅच्युरिटी ₹१५,००० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना प्रत्येक वाढीव ₹३,००० कोटींमागे अतिरिक्त ISIN मिळण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामुळे बँक आणि NBFC कंपन्यांना त्यांच्या मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापनात (Asset-Liability Management) मोठी मदत होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?\n\nमर्चंट बँकरची भूमिका कमी झाल्यामुळे आता जबाबदारी थेट कंपन्या आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सींवर वाढली आहे. गुंतवणूकदारांना कंपन्यांच्या स्वतःच्या अनुपालनावर (Self-compliance) आणि रेटिंगवर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. बाजारातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी या नियमांचा वापर कंपन्या कशा प्रकारे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.