लिक्विडिटी (Liquidity) वाढवण्याचा SEBI चा प्रयत्न
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने Order-to-Trade Ratio (OTR) फ्रेमवर्कमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत, जे 6 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. या बदलांनुसार, इक्विटी ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी काही विशिष्ट नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. आता ऑप्शन्स प्रीमियमच्या 40% च्या बँडमध्ये किंवा प्रीमियमच्या ₹20 मूल्याच्या (यापैकी जे जास्त असेल) आत असलेल्या ऑर्डर्सना OTR पेनल्टी गणनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे विशिष्ट ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजींवरील नियामक भार कमी होईल आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमध्ये अधिक तरलता (liquidity) येण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, मार्केट मेकर्स (Market Makers) जे सतत कोट्स (quotes) देण्यासाठी आवश्यक असलेले अल्गोरिदमिक ऑर्डर्स (algorithmic orders) चालवतात, त्यांनाही OTR गणनेतून सूट देण्यात आली आहे. हे बदल लिक्विडिटी पुरवण्याच्या त्यांच्या कार्याची दखल घेतात.
वाढलेल्या STT मुळे मार्केटवर दुहेरी परिणाम?
ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये ही नियामक शिथिलता आणली जात असताना, डेरिव्हेटिव्ह्ज (Derivatives) ट्रेडर्ससाठी व्यवहार खर्च वाढला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या युनियन बजेट 2026 मध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. फ्युचर्सवरील STT 0.02% वरून 0.05% पर्यंत आणि ऑप्शन्स प्रीमियमवरील STT 0.1% वरून 0.15% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या बदलांमुळे ट्रेडिंगचा खर्च वाढला आहे आणि बजेटनंतर बाजारात अस्थिरता दिसून आली आहे. भारतीय डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिटेल गुंतवणूकदार सहभागी आहेत, जे एकूण ट्रेडिंग व्हॉल्यूमपैकी 41% आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत 90% पेक्षा जास्त रिटेल गुंतवणूकदारांनी डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमध्ये तोटा अनुभवला आहे. FY 2024-25 मध्ये निव्वळ तोटा ₹1.05 लाख कोटी इतका वाढला आहे. डिसेंबर 2024 ते मे 2025 या काळात इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये युनिक रिटेल ट्रेडर्समध्ये 20% ची वार्षिक घट दिसून आली आहे, जी वाढलेल्या खर्चाचे आणि सततच्या तोट्याचे परिणाम दर्शवू शकते. SEBI च्या OTR शिथिलतेचा तरलता वाढवण्यावर होणारा परिणाम, वाढलेल्या ट्रान्झॅक्शन टॅक्सच्या दबावाविरुद्ध कसा राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
जागतिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ
SEBI चा OTR कडे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन जगभरातील नियामकांकडून अल्गोरिदमिक (Algorithmic) आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग (HFT) वर बारीक लक्ष ठेवण्याच्या ट्रेंडशी सुसंगत आहे. ऑर्डर-टू-ट्रेड रेशो (OTR) सारखी पाऊले बाजाराची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वापरली जातात. युरोपियन नियमांनुसार MiFID II देखील मार्केट मायक्रोस्ट्रक्चरवर (market microstructure) परिणाम करते. भारतात, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सुमारे 50-55% ट्रेडिंग व्हॉल्यूमसाठी जबाबदार आहे आणि ही वाढ 2033 पर्यंत बाजाराचा आकार 1.27 अब्ज USD पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमुळे बाजारात तरलता आणि एक्झिक्यूशन स्पीड (execution speed) सुधारतो, पण त्यात अल्पकालीन अस्थिरता वाढण्याचा आणि सिस्टिमिक व्यत्यय (systemic disruptions) येण्याचा धोकाही आहे, ज्यासाठी सतत नियामक देखरेख आवश्यक आहे. SEBI ने यापूर्वीही, जसे की जुलै 2020 मध्ये, अति प्रमाणात ऑर्डर देण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी OTR मध्ये बदल केले होते, परंतु त्यांच्या दीर्घकालीन प्रभावीतेवर चर्चेचे मत राहिले आहे.
बाजाराचे मूल्यांकन आणि पुढील दिशा
भारतीय शेअर बाजार, फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला, बजेटमधील प्रस्ताव आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे एका गुंतागुंतीच्या वातावरणातून जात आहे. निफ्टी 50 (Nifty 50) इंडेक्स सध्या 22.4 च्या प्राइस-टू-अर्निंग्ज (P/E) रेशोवर ट्रेड करत आहे, जो बाजाराच्या एकूण मूल्यांकनाचे (valuation) एक बेंचमार्क (benchmark) देतो. 2026 च्या बजेटने विकास, उत्पादन आणि तांत्रिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले असले तरी, डेरिव्हेटिव्ह्जवरील STT वाढीमुळे अल्पकालीन अनिश्चितता वाढली आहे. विश्लेषकांच्या मते, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल परिवर्तन यांसारख्या थीममुळे दीर्घकालीन इक्विटी आउटलूक (outlook) सकारात्मक असला तरी, तात्काळ बाजारातील भावना वाढलेल्या खर्चावर आणि परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशा उपायांच्या अभावामुळे प्रभावित झाली आहे. तथापि, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेने गुंतवणूकदारांची काहीशी सावधगिरी कमी केली आहे. या व्यापक आर्थिक आणि नियामक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, बाजारातील तरलता आणि सहभागींच्या खर्चात संतुलन साधण्यासाठी SEBI च्या OTR समायोजनांची परिणामकारकता येत्या काही महिन्यांत पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.