SEBI ने आता NCD (Non-Convertible Debentures) जारी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम शिथिल केले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांचे जुने अनलिस्टेड कर्ज स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्ट न करताही नवीन बाँड्स बाजारात आणता येणार आहेत.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक संस्था SEBI ने कॉर्पोरेट बाँड मार्केटला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता कंपन्यांना त्यांचे नवीन नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) लिस्ट करताना जुन्या सर्व अनलिस्टेड कर्ज साधनांची माहिती देणे किंवा त्यांचे लिस्टिंग करणे अनिवार्य असणार नाही. पूर्वीच्या नियमांमुळे कंपन्यांना मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय ताण सहन करावा लागत होता, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या भांडवल उभारणीवर होत होता.
नियमांमधील शिथिलता आणि फायदा
SEBI ने यावेळी 'ग्रँडफादरिंग क्लॉज' (Grandfathering Clause) लागू केला आहे. याचा अर्थ, कंपन्या त्यांच्या जुन्या अनलिस्टेड डिबेंचर्सना जसे आहे तसे ठेवू शकतात. यामुळे नवीन कंपन्यांना शेअर बाजाराच्या माध्यमातून पैसे उभे करणे आता सोपे आणि स्वस्त होणार आहे. अनेक कंपन्या लिस्टिंगच्या जंजाळामुळे सार्वजनिक बाँड मार्केटपासून लांब राहत होत्या, आता त्यांना एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्व
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे स्थान अधिक मजबूत करणे हे नियामक संस्थेचे मुख्य ध्येय आहे. सध्या बहुतेक कंपन्या कर्जासाठी बँक लोनवर अवलंबून आहेत. मात्र, बाँड मार्केट विकसित झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांना आणि कंपन्यांना फायदेशीर पर्याय उपलब्ध होतील. नवीन नियमांमुळे बाजारात अधिक पारदर्शक कॉर्पोरेट पेपर उपलब्ध होतील, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना चांगल्या प्रकारे किंमत शोधणे (Price Discovery) शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेचे काय?
SEBI ने जुन्या कर्जाबाबत लवचिकता दाखवली असली, तरी नवीन इश्यूजबाबतचे नियम कठोर ठेवले आहेत. भविष्यात कंपन्या जे काही नवीन NCDs बाजारात आणतील, त्यांना सध्याच्या सर्व लिस्टिंग आणि पारदर्शकता नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल. थोडक्यात, जुन्या कर्जाबाबत सूट देतानाच नवीन गुंतवणूकदारांच्या हिताचे पूर्ण रक्षण केले जाणार आहे. आगामी काळात किती कंपन्या या सुविधेचा वापर करून सार्वजनिक बाँड्स बाजारात आणतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.