गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! २२ फेब्रुवारी २०२७ पासून SEBI ने 'अर्ली पे-इन' (EPI) द्वारे शेअर्स विकून पुन्हा खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवरील जास्तीचे मार्जिन नियम रद्द केले आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराच्या नियामकाने, म्हणजेच SEBI ने कॅश मार्केटसाठी एका महत्त्वाच्या बदलाची घोषणा केली आहे. २२ फेब्रुवारी २०२७ पासून, ज्या गुंतवणूकदारांनी शेअर्स विकून मिळालेल्या रकमेतून त्याच दिवशी पुन्हा शेअर्स खरेदी केले आहेत, त्यांना अतिरिक्त 'अपफ्रंट मार्जिन' भरण्याची गरज भासणार नाही. विशेष म्हणजे, यासाठी 'अर्ली पे-इन' (EPI) यंत्रणेचा वापर करणे अनिवार्य असेल.
नवीन नियमांचा फायदा कोणाला?
हा बदल प्रामुख्याने लहान ब्रोकरेज फर्म्सना मोठा दिलासा देणारा आहे. आतापर्यंत, ब्रोकरना आपल्या क्लायंटच्या रि-इन्व्हेस्टमेंटसाठी स्वतःचे भांडवल (व्यापाराच्या मूल्याच्या २०% पर्यंत) मार्जिन म्हणून गुंतवावे लागत असे. नवीन नियमांमुळे ही भांडवली अडचण दूर होईल आणि ब्रोकरचे ऑपरेशनल कॉस्ट कमी होईल.
मार्केट लिक्विडिटीवर होणार परिणाम
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (NSE) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सरासरी दैनिक उलाढाल ७% नी घसरून ₹१.०५ ट्रिलियनवर आली होती, जी आधी ₹१.१३ ट्रिलियन होती. याशिवाय, जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात NSE च्या कॅश सेगमेंटचे मार्केट कॅपिटलायझेशन ६% नी आकुंचन पावले होते. बाजारातील ही सुस्ती दूर करण्यासाठी आणि लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी SEBI ने हे पाऊल उचलले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
जरी हा नियम ब्रोकरचा खर्च कमी करणारा असला, तरी बाजारातील एकूण उलाढाल ही मॅक्रो-इकॉनॉमिक परिस्थितीवरही अवलंबून असेल. ब्रोकरेज फर्म्सना त्यांच्या सिस्टममध्ये तांत्रिक बदल करावे लागतील, त्यानंतरच गुंतवणूकदारांना या सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ घेता येईल.