SEBI ने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, २२ फेब्रुवारी २०२७ पासून गुंतवणूकदारांना 'अर्ली पे-इन' (EPI) सुविधेचा वापर करून मार्जिन गरजा कमी करता येणार आहेत. यामुळे कॅश सेगमेंटमधील गुंतवणूकदारांची अडकलेली तरलता (Liquidity) मोकळी होईल आणि ट्रेडिंग अधिक लवचिक होईल.
सेबीने (SEBI) गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. २२ फेब्रुवारी २०२७ पासून, ज्या गुंतवणूकदारांनी शेअर्स आधीच डिलिव्हर केले आहेत, त्यांना नवीन ट्रेडसाठी लागणारे मार्जिन कमी करण्यासाठी या शेअर्सचा वापर 'बफर' म्हणून करता येणार आहे. यामुळे बाजारात अडकलेली गुंतवणूकदारांची कॅपिटल कार्यक्षमता वाढणार आहे.
नवीन मार्जिन नियम कसा काम करेल?
सध्याच्या सिस्टिममध्ये, एखादा ट्रेड करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना वेगळे कॅश किंवा सिक्युरिटीज मार्जिन म्हणून ठेवावे लागतात. मात्र, नवीन नियमांनुसार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन रिअल-टाइममध्ये EPI रिक्वेस्टची पडताळणी करतील. जर एखाद्या ट्रेडर्सने सेटलमेंट डेडलाईनच्या आधीच शेअर्स जमा केले, तर त्या शेअर्सचे मूल्य त्याच्या एकूण मार्जिन दायित्वात मोजले जाईल. यामुळे नवीन पोझिशन्स घेताना पुन्हा अतिरिक्त मार्जिन भरण्याची गरज उरणार नाही.
काही मर्यादा आणि धोके (Operational Risks)
सेबीने स्पष्ट केले आहे की, ही सवलत सर्व प्रकारच्या ट्रेडिंगला लागू होणार नाही. विशेषतः 'ट्रेड फॉर ट्रेड' (Trade for Trade) सिक्युरिटीजसाठी हे नियम लागू नसून, तिथे जुन्याच पद्धतीचे ग्रॉस सेटलमेंट नियम कायम राहतील.
गुंतवणूकदारांनी हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, जर तुम्ही आधी कमिट केलेले शेअर्स बाय-बॅक करून तुमची पोझिशन रिव्हर्स केली, तर त्याचा मार्जिन बफर त्वरित काढून घेतला जाईल. अशा वेळी जर मार्जिनची कमतरता (Shortfall) निर्माण झाली, तर क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकरच्या कोलॅटरलचा वापर करून ती भरून काढू शकते. ही सिस्टिम बाजाराची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, त्यामुळे वारंवार ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी आपल्या मार्जिन स्टँडिंगवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.