SEBI चा InvITs ला दिलासा! कर्जाचे नियम झाले शिथिल, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळणार

प्रकल्पांसाठी आणि अपग्रेडसाठी अधिक निधी

सेबीच्या या निर्णयामुळे प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट वाहनांना (vehicles) अधिक आर्थिक चपळाई (agility) मिळेल. ज्या InvITs कडे जास्त कर्ज आहे, त्यांना भांडवली खर्च (capital expenditure) वाढवण्यासाठी, मालमत्ता सुधारण्यासाठी किंवा क्षमता विस्तारण्यासाठी आता नवीन कर्ज घेता येणार आहे. यामुळे वाढ आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल. विशेषतः रोड प्रोजेक्ट्ससारख्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी (maintenance) येणाऱ्या मोठ्या खर्चासाठी देखील हा निधी वापरता येईल, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचे आयुष्य आणि सुलभ कामकाज सुनिश्चित होईल.

कर्ज पुनर्वित्ताची (Debt Refinancing) शक्यता

कर्जाच्या पुनर्वित्तासाठी (debt refinancing) सुद्धा सेबीने नवीन नियम आणले आहेत. हे पुनर्वित्त InvIT स्वतः, त्याची स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) किंवा होल्डिंग कंपनी करू शकते. मात्र, याला काही कडक अटी आहेत. मूळ कर्ज नियमांनुसार परवानगी असलेल्या कामांसाठीच वापरलेले असावे लागते. केवळ मूळ रकमेचे (principal amount) पुनर्वित्त करता येईल. जमा झालेले व्याज, फी किंवा इतर शुल्क यासाठी पात्र नसतील, ज्यामुळे कर्जाचा खर्च अनिश्चित काळासाठी वाढणार नाही.

स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स (SPVs) बद्दल स्पष्टता

SEBI ने पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प धारण करणाऱ्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स (SPVs) बद्दलही महत्त्वपूर्ण स्पष्टता दिली आहे. काही विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यास, SPV चा दर्जा (status) करार (concession agreement) संपल्यानंतरही कायम राहील. या बदलामुळे कामात सातत्य राखण्यास आणि धोरणात्मक नियोजन (strategic planning) करण्यास मदत होईल. आता गुंतवणूक व्यवस्थापकांना (investment managers) विशिष्ट ट्रिगर इव्हेंट्सपासून एक वर्ष मिळेल, ज्यामध्ये त्यांना SPV विकणे, लिक्विडेट करणे, विलीन करणे किंवा त्यामध्ये नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प घेणे शक्य होईल. या वेळेत आवश्यक नियामक मंजुरी मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ वगळला जाईल. तोपर्यंत, InvITs ला त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये (annual reports) सविस्तर माहिती (disclosures) देणे बंधनकारक असेल. यामध्ये गुंतवणुकीचे मूल्य, प्रकल्पाचे तपशील, दायित्वे (liabilities), कर्जाचे वेळापत्रक आणि प्रस्तावित धोरण यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे भागधारकांसाठी (stakeholders) पारदर्शकता (transparency) सुनिश्चित होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?

सेबीच्या या नियमांमुळे InvITs, विशेषतः जास्त कर्ज असलेल्यांना, कामकाजात आणि आर्थिक बाबतीत अधिक लवचिकता (flexibility) मिळेल. आवश्यक खर्चासाठी भांडवल मिळवणे आणि कर्जाचे धोरणात्मक व्यवस्थापन करणे सोपे झाल्यामुळे, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. यामुळे मालमत्तेची कामगिरी (asset performance) सुधारेल आणि भविष्यात अधिक प्रकल्प सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.