SEBI कडून इंटरमीडियरीजना दिलासा
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मार्केट इंटरमीडियरीजसाठी (Market Intermediaries) 'फिट अँड प्रॉपर पर्सन' निकषांमध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. या सुधारणांचा उद्देश नियमांचे पालन (compliance) सुलभ करणे आणि आर्थिक बाजारात अधिक लवचिकता आणणे हा आहे.
एफआयआर (FIR) दाखल होणे म्हणजे लगेच अपात्रता नाही
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता केवळ एफआयआर (FIR), फौजदारी तक्रार किंवा चार्जशीट दाखल झाल्यास इंटरमीडियरीजना आपोआप अपात्र ठरवले जाणार नाही. SEBI चा दृष्टिकोन 'जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निर्दोष' या तत्त्वावर आधारित असेल. त्यामुळे, केवळ प्राथमिक कायदेशीर कारवाईमुळे कोणालाही बाजारात काम करण्यापासून रोखले जाणार नाही. याऐवजी, SEBI आता प्रकरणानुसार, सचोटी, प्रतिष्ठा आणि वर्तणुकीचे मूल्यांकन करेल. गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये नियामकाला (Regulator) परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये स्वयंचलित अपात्रतेची तरतूद होती.
दिवाळखोरी आणि पारदर्शकतेचे नवीन नियम
SEBI दिवाळखोरी (Insolvency) प्रक्रियेशी संबंधित नियमांमध्येही बदल करण्याचा विचार करत आहे. सध्या, दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होताच इंटरमीडियरीज अपात्र ठरू शकतात. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार, केवळ दिवाळखोरीची अंतिम ऑर्डर (winding-up order) पास झाल्यानंतरच ही अपात्रता लागू होईल. यामुळे, कॉर्पोरेट तणावाखाली असलेल्या कंपन्यांना पुनरुज्जीवित होण्याची संधी मिळेल. याशिवाय, नियमांचे पालन न झाल्यास अपात्र ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही घटनेची माहिती इंटरमीडियरीजना सात दिवसांच्या आत SEBI ला देणे बंधनकारक असेल. तसेच, 'फिट अँड प्रॉपर' नसल्याचा निर्णय देण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
कंलिंग-ऑफ पीरियडमध्ये (Cooling-off Period) कपात
SEBI ने काही प्रकरणांमध्ये नवीन नोंदणी अर्जांसाठीचा कंलिंग-ऑफ पीरियड (cooling-off period) एका वर्षावरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. जिथे वेळेची मर्यादा (time bar) निर्दिष्ट केलेली नाही, तिथे डिफॉल्ट (default) पाच वर्षांची बंदी काढून टाकली जाऊ शकते. यामुळे पात्र व्यक्तींना बाजारात लवकर प्रवेश करणे सोपे होईल.
जागतिक कल आणि भविष्यातील शक्यता
जगभरातील अनेक देश 'फिट अँड प्रॉपर' मूल्यांकन पद्धतीचा वापर करतात. SEBI चा हा बदल भारतीय बाजारासाठी एक उत्क्रांतीचा टप्पा आहे, जो नियमांवर आधारित कठोरतेऐवजी निर्णयाधिकारावर अधिक लक्ष केंद्रित करतो. या बदलांमुळे बाजारात अधिक निश्चितता (certainty) आणि अंदाज येण्यासारखे (predictability) वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आर्थिक क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळू शकते.
पुढील पावले
या मसुदा प्रस्तावांवर जनतेकडून 25 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम नियमावलीत SEBI आपल्या निर्णयाधिकाराचा वापर कसा करते, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.