बाजार नियामक SEBI ने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) KYC नियमांमध्ये मोठी सवलत जाहीर केली आहे, जी १ डिसेंबर २०२६ पासून लागू होईल. दुसरीकडे, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी CDSL ला **₹१ कोटींचा** दंड ठोठावला आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा
बाजारात परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी SEBI ने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ डिसेंबर २०२६ पासून FPI साठी अनिवार्य KYC रिव्ह्यूची मुदत १ वर्षावरून २ वर्षांवर वाढवण्यात आली आहे, तर एक्सटेंडेड रिव्ह्यू सायकल ३ वर्षांवरून ८ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनावश्यक कागदपत्रांचा त्रास कमी होऊन परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजार अधिक सोपा होईल. याव्यतिरिक्त, रजिस्ट्रेशन कंटिन्युएशन प्रक्रियेत पुन्हा माहिती देण्याची सक्तीही आता काढून टाकण्यात आली आहे.
CDSL च्या कामकाजावर ताशेरे
एकीकडे नियमावली सोपी होत असताना, दुसरीकडे CDSL सारख्या मोठ्या संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील कामकाजाच्या तपासणीनंतर SEBI ने CDSL ला ₹१ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
सेबीच्या १०२ पानांच्या अहवालात गंभीर त्रुटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यात मुख्यत्वे प्लेज रिक्वेस्ट (Pledge Requests) नाकारण्याचे योग्य कारण न देणे, क्लायंट अनपेड सिक्युरिटीज अकाउंट (CUSA) व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि डेटा ट्रान्समिशन सुरक्षेतील कमतरता यांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर, कंपनीच्या 'डिझास्टर रिकव्हरी' ड्रिल्समध्येही त्रुटी आढळल्या आहेत. CDSL ला आता ४५ दिवसांच्या आत हा दंड भरावा लागणार आहे.