गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! SEBI ने १ डिसेंबर २०२६ पासून Foreign Portfolio Investors (FPI) साठी KYC नियमावलीत मोठा बदल केला असून, आता कमी जोखमीच्या गुंतवणूकदारांसाठी KYC रिव्ह्यूचा कालावधी थेट ८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूक अधिक सुलभ करण्यासाठी Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने कंबर कसली आहे. आतापर्यंत FPIs ना दर १ ते ३ वर्षांनी कठोर KYC प्रक्रियेतून जावे लागत होते, मात्र आता हा व्याप कमी होणार आहे.
नवीन नियमांचे गणित:
SEBI ने गुंतवणूकदारांच्या जोखमीनुसार (Risk Profile) वर्गीकरण केले आहे:
- कमी जोखीम (Category I): या गुंतवणूकदारांना आता दर ८ वर्षांनीच KYC रिव्ह्यू करावा लागेल.
- Category II: काही नियमित संस्थांना ८ वर्षांची सवलत मिळेल, तर काहींना २ वर्षांच्या सायकलचे पालन करावे लागेल.
- उच्च जोखीम: सुरक्षेच्या कारणास्तव हाय-रिस्क गुंतवणूकदारांसाठी २ वर्षांची कठोर रिव्ह्यू प्रक्रिया कायम ठेवण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, नोंदणी नूतनीकरणाच्या वेळी 'कोणतेही बदल झाले नसल्याची' घोषणापत्र (Declaration) देण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कागदी कामाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
इतर महत्त्वाचे बदल:
जरी नियमात शिथिलता मिळाली असली तरी, 'रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूएशन फीस' (Registration Continuation Fees) नोंदणी संपण्यापूर्वी १५ दिवस आधी भरणे बंधनकारक आहे. तसेच, SEBI आणि Reserve Bank of India (RBI) मिळून SWIFT नेटवर्कद्वारे बँक खात्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करत आहेत, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत व्यापार करणे अधिक सोयीचे ठरेल.