भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी SEBI ने मोठा दिलासा दिला आहे. ३ डिसेंबर २०२६ पासून FATF-मानक देशांमधील गुंतवणूकदारांना फिजिकल प्रेझेंटेशनशिवाय डिजिटल केवायसी (KYC) सुविधा उपलब्ध होईल.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (NRI, OCI आणि विदेशी नागरिक) गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर केला आहे. आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांना केवायसीसाठी करावी लागणारी धावपळ आता बंद होणार आहे.
गुंतवणुकीची प्रक्रिया आता अधिक वेगवान
या नव्या नियमांमुळे कागदपत्रांची पडताळणी आता रिमोटली (Remotely) करणे शक्य होणार आहे. एका ठिकाणी पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, हे केवायसी रेकॉर्ड्स विविध आर्थिक मध्यस्थांकडे (Financial Intermediaries) वापरता येतील, ज्यामुळे वारंवार पडताळणी करण्याची कटकट संपेल. हे रेकॉर्ड्स सेंट्रलाइज्ड केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्रीद्वारे मेंटेन केले जाणार आहेत.
FPI साठी नियमावलीत शिथिलता
केवळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठीच नव्हे, तर फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPIs) साठीही SEBI ने नियमावली अधिक सुटसुटीत केली आहे. १ डिसेंबर २०२६ पासून FPIs साठी केवायसी रिव्ह्यू सायकल २ ते ८ वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, आता त्यांना वारंवार 'नो-चेंज डिक्लेरेशन' देण्याची गरज उरलेली नाही.
सुरक्षेसाठी कडक धोरण
डिजिटल प्रक्रियेमुळे सुरक्षेचा मुद्दा उद्भवू नये म्हणून, SEBI ने मध्यस्थांवर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. यामध्ये व्हिडिओ-आधारित इन-पर्सन व्हेरिफिकेशन अनिवार्य असेल. तसेच, केवायसी डेटा ३ कामकाजाच्या दिवसांत संबंधित एजन्सीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. हे नियम केवळ FATF-मानक पाळणाऱ्या देशांतील गुंतवणूकदारांनाच लागू असतील, इतर देशांसाठी आजही जुने आणि कडक नियम कायम आहेत.