SEBI ने करन्सी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडर्ससाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता domestic आणि foreign पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार **$5 मिलियन** पर्यंतची पोझिशन विना अंडरलाइंग एक्सपोजर (underlying exposure) घेऊ शकणार आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराच्या नियामकाने, म्हणजेच SEBI ने करन्सी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटसाठी एक महत्त्वाचे धोरण जाहीर केले आहे. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आलेल्या या आदेशानुसार, आता गुंतवणूकदारांना $5 मिलियन पर्यंतची 'नोशनल व्हॅल्यू' (notional value) असलेली पोझिशन घेण्यासाठी कोणतेही 'अंडरलाइंग एक्सपोजर' पुरावे देण्याची गरज नाही. हा बदल देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि Foreign Portfolio Investors (FPI) दोघांसाठी लागू असेल.
RBI च्या धोरणांशी सुसंगत बदल
हा निर्णय १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी Reserve Bank of India (RBI) ने दिलेल्या निर्देशांच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. रिटेल आणि मध्यम आकाराच्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (institutional participants) कामाचा अतिरिक्त व्याप कमी व्हावा, हा या मागचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल.
मोठ्या ट्रेडर्ससाठी नियम कायम
लहान गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी मोठ्या खेळाडूंसाठी नियम कडकच आहेत. जर FPI ला $5 मिलियन पेक्षा जास्त लाँग पोझिशन घ्यायची असेल, तर त्यांना भारतीय कर्ज किंवा इक्विटी शेअर्समध्ये (म्युच्युअल फंड युनिट्ससह) अंडरलाइंग एक्सपोजर असल्याचे सिद्ध करणे अनिवार्य आहे. तसेच, देशांतर्गत ग्राहकांनाही मोठ्या व्यवहारांसाठी RBI च्या रिस्क मॅनेजमेंट नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
आता सर्व स्टॉक एक्सचेंज आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनना ही नवीन नियमावली त्यांच्या सिस्टिममध्ये तातडीने अपडेट करण्यास सांगण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांनी आपल्या सर्व एक्सचेंजवरील एकूण पोझिशनवर लक्ष ठेवून या नव्या मर्यादेचे पालन करावे, अन्यथा त्यांना नियामक कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.