SEBI ने सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) मोठा दिलासा दिला आहे. आता या गुंतवणूकदारांना 'इन्व्हेस्टर ग्रुप डिस्क्लोजर' देण्याची गरज उरलेली नाही, ज्यामुळे मोठी संस्थात्मक गुंतवणूक सुलभ होईल.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, सेबी (SEBI) ने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, जे Foreign Portfolio Investors (FPIs) केवळ सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना आता विस्तृत 'इन्व्हेस्टर ग्रुप डिस्क्लोजर' सादर करावे लागणार नाही. हा बदल तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे.
निर्णयामागचे कारण
हा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) जून २०२६ च्या धोरणाशी सुसंगत आहे. आरबीआयने यापूर्वीच जनरल रूटद्वारे काम करणाऱ्या FPIs साठी 'कॉन्सन्ट्रेशन लिमिट'चे नियम हटवले होते. आता सेबीनेही त्यांच्या डिस्क्लोजर मानकांमध्ये बदल करत ताळमेळ साधला आहे. याआधी ही सवलत फक्त 'fully accessible route' (FAR) साठी होती, मात्र आता ती सर्व सरकारी कर्ज साधनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना लागू असेल.
याचा फायदा कोणाला?
सेंट्रल बँक्स आणि सॉव्हेरिन वेल्थ फंड्ससारख्या बड्या संस्थात्मक खेळाडूंसाठी भारतीय सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. कागदपत्रांची कटकट कमी झाल्यामुळे, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे. कस्टोडियन्स सध्या त्यांच्या सिस्टममध्ये हे बदल अपडेट करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
ही एक प्रशासकीय सुधारणा असली, तरी बाजारपेठेतील मूलभूत स्थिती तशीच आहे. भारतीय बाँड्सची आकर्षण हे अजूनही जागतिक व्याजदर, महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि चलनातील चढ-उतार यांवरच अवलंबून राहणार आहे. आता पुढील काळात या सुलभतेमुळे सरकारी बाँड्सच्या लिलावात विदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग किती वाढतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.