SEBI ने रिसर्च ॲनालिस्ट आणि ब्रोकरेज हाऊससाठी मोठा दिलासा दिला आहे. ८ नोव्हेंबरपासून संस्थात्मक क्लायंटशी होणाऱ्या संभाषणांचे कॉल रेकॉर्डिंग अनिवार्य असणार नाही. मात्र, डिजिटल नोंदी ठेवणे बंधनकारक असेल.
सेबीने (SEBI) रिसर्च ॲनालिस्ट आणि ब्रोकरेज कंपन्यांसाठी नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. आता ८ नोव्हेंबर २०२६ पासून संस्थात्मक क्लायंटसोबत (Institutional Clients) होणाऱ्या संभाषणांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य नसेल. यामुळे मार्केट इंटरमीडियरीजचा कामकाजाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
डिजिटल ऑडिट ट्रेलवर भर
ऑडिओ रेकॉर्डिंगची अट काढली असली तरी, सेबीने पारदर्शकतेसाठी काही अटी कायम ठेवल्या आहेत. कंपन्यांना सर्व संवादांचा 'ऑडिट ट्रेल' (Audit Trail) ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये अधिकृत ईमेल, SMS लॉग्स किंवा स्वाक्षरी केलेले दस्तऐवज (Physical Documents) पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातील. ज्या ठिकाणी व्यवहारांची माहिती आधीच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे, तिथे ऑडिओ रेकॉर्डिंगची गरज नसल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
५ वर्षांपर्यंत डेटा जतन करणे अनिवार्य
या नियमांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, डेटा रिटेंशन पॉलिसी (Data Retention Policy) कडक करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारचे संवाद पुरावा म्हणून किमान ५ वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवणे बंधनकारक असेल. जर क्लायंट आणि रिसर्च हाऊसमध्ये काही वाद निर्माण झाला, तर प्रकरण सुटेपर्यंत सर्व संवाद रेकॉर्ड्स जतन करणे आवश्यक आहे. सेबी गरजेनुसार कधीही या नोंदी तपासण्यासाठी मागवू शकते.
या बदलामुळे ब्रोकरेज कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.