SEBI चे नवीन नियम: शेअर बायबॅकसाठी आता मर्चंट बँकरची गरज नाही

१ ऑगस्ट २०२६ पासून, SEBI कंपन्यांना मर्चंट बँकरशिवाय शेअर बायबॅक करण्याची परवानगी देणार आहे. यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होणार असून, अंतर्गत ऑडिटर आणि स्टॉक एक्सचेंजवर देखरेखीची जबाबदारी असेल. मात्र, ओपन मार्केट बायबॅकवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत आणि प्रमोटर्सच्या शेअर्सवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत.

SEBI चे मोठे पाऊल: कंपन्यांना दिलासा

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी (Listed Companies) शेअर बायबॅकच्या नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. १ ऑगस्ट २०२६ पासून, कंपन्यांना शेअर बायबॅक प्रक्रियेसाठी मर्चंट बँकरची नियुक्ती करणे बंधनकारक असणार नाही. या बदलामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय खर्च कमी होईल आणि भागधारकांना (Shareholders) भांडवल परत करणे सोपे होईल.

देखरेखीची जबाबदारी आता कोणावर?

मर्चंट बँकर ऐच्छिक झाल्यामुळे, बायबॅक प्रक्रियेची जबाबदारी आता अंतर्गत ऑडिटर, सेक्रेटरीयल ऑडिटर, कंप्लायन्स ऑफिसर आणि स्टॉक एक्सचेंजवर विभागली जाईल. कंपन्यांना आता थेट फाइलिंग (Direct Filing) करावी लागेल आणि बायबॅकसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याची खात्री करावी लागेल. या नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता (Transparency) आणि नियामक अनुपालन (Regulatory Adherence) सुनिश्चित केले जाईल.

ओपन मार्केट बायबॅकवर नवीन मर्यादा

बाजारातील संभाव्य फेरफार (Market Manipulation) टाळण्यासाठी आणि स्थिरता राखण्यासाठी, SEBI ने ओपन मार्केट बायबॅकला स्पष्ट मर्यादा घालून दिली आहे. १ ऑगस्टपासून, कंपन्या त्यांच्या एकूण पेड-अप कॅपिटल (Paid-up Capital) आणि फ्री रिझर्व्हच्या (Free Reserves) १५% पेक्षा जास्त ओपन मार्केट बायबॅक करू शकणार नाहीत. यापेक्षा मोठा बायबॅक करायचा असल्यास, कंपन्यांना टेंडर ऑफर (Tender Offer) मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, ज्यामुळे सर्व भागधारकांना समान संधी मिळेल.

अल्पसंख्याक भागधारकांचे संरक्षण

नियम सोपे केले असले तरी, SEBI ने अल्पसंख्याक भागधारकांच्या (Minority Shareholders) हिताचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना मजबूत केल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, कंपनी प्रमोटर्स (Promoters) आणि त्यांच्या असोसिएट्सच्या (Associates) मालकीचे शेअर्स बायबॅक मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून ते प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गोठवले (Freeze) जातील. जर प्रमोटर्सनी टेंडर ऑफर बायबॅकमध्ये भाग घेण्याचा निर्णय घेतला, तरच त्यांना त्यांचे शेअर्स विकता येतील. याव्यतिरिक्त, जर बायबॅकमुळे कंपनीचे किमान सार्वजनिक भागभांडवल (Minimum Public Shareholding) आवश्यकतेपेक्षा कमी होत असेल, तर कंपन्यांना कोणताही बायबॅक करण्यास मनाई आहे.

दरम्यान, SEBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्ससाठी (Open Market Operations) टाइमलाइन देखील अद्ययावत केली आहे. कंपन्यांना आता सार्वजनिक घोषणेच्या (Public Announcement) एक कामकाजाच्या दिवसात (Working Day) भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक सूचना पाठवाव्या लागतील. बायबॅक प्रक्रिया चार कामकाजाच्या दिवसात सुरू झाली पाहिजे आणि ६६ कामकाजाच्या दिवसांच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे. हे बदल कंपन्या कायदा, २०१३ (Companies Act, 2013) नुसार बायबॅक प्रक्रियेला अधिक स्पष्टता देतील.