SEBI च्या नवीन नियमांमुळे ७ सप्टेंबर २०२६ पासून आंतरराष्ट्रीय ETFs मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम वाढला आहे. RBI च्या मर्यादांमुळे नव्या युनिट्सची निर्मिती थांबल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन बिघडले असून, गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांचा गुंतवणूकदारांवर परिणाम
SEBI ने ७ सप्टेंबर २०२६ पासून ETF च्या किमती ठरवण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क लागू केले आहे. पूर्वी T-2 NAV वर आधारित असणारी गणना आता मागील दिवसाच्या 'वॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस' (VWAP) वर आधारित करण्यात आली आहे. या बदलामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय ETFs आता त्यांच्या मूळ मूल्यापेक्षा खूप जास्त किमतीला ट्रेड करत आहेत.
सप्लाय आणि डिमांडचे संकट
सामान्यतः मार्केट मेकर्स ETF ची किंमत त्याच्या नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) च्या जवळ ठेवतात. मात्र, सध्या RBI ने परदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा घातल्या आहेत. यामुळे ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (AMCs) नवीन युनिट्स तयार करू शकत नाहीत. परिणामी, वाढत्या मागणीसमोर पुरवठा कमी पडल्याने किमतीमध्ये मोठा 'प्रीमियम' तयार झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
उदाहरणादाखल, 'Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF' ने अलीकडच्या काळात ९६ टक्क्यांपर्यंत प्रीमियम गाठला होता. याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदार मूळ मालमत्तेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट किमतीत युनिट्स खरेदी करत आहेत. जर भविष्यात हा प्रीमियम कमी झाला, तर गुंतवणूकदारांचे मोठे भांडवली नुकसान होऊ शकते.
गुंतवणूक करताना काय काळजी घ्यावी?
१. केवळ ट्रेडिंग ॲपवरील Last Traded Price (LTP) वर विश्वास ठेवू नका.
२. शेअर्स खरेदी करण्यापूर्वी स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर 'Indicative NAV' (iNAV) तपासा.
३. जर मार्केट प्राईस iNAV पेक्षा खूप जास्त असेल, तर खरेदी टाळणेच हिताचे ठरेल.