सेबीने (SEBI) रमेश बाबू यांच्यावरील वसुलीची मागणी तब्बल ₹60.94 लाखांवरून कमी करून अवघ्या ₹410 केली आहे. सिक्युरिटीज अपील ट्रिब्युनलच्या (SAT) आदेशानंतर केलेल्या नव्या पुनरावलोकनात, सेबीने निष्कर्ष काढला की बँक खात्यातील बहुतेक जमा रक्कम नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्ला सेवांशी संबंधित नव्हती. बाबू यांना आता एका तक्रारदाराला ₹410 परत करावे लागणार आहेत आणि त्यांचे बँक खातेही डी-फ्रीज केले जाईल.
सेबीने (SEBI) घेतला मोठा निर्णय
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने रमेश बाबू यांच्यावरील कारवाईमध्ये मोठा दिलासा दिला आहे. नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्ला सेवा चालवल्याचा आरोप असलेल्या बाबू यांच्यावरील वसुलीची मागणी ₹60.94 लाख इतकी मोठी रक्कम कमी करून आता केवळ ₹410 करण्यात आली आहे. सिक्युरिटीज अपील ट्रिब्युनलच्या (SAT) आदेशानंतर प्रकरण पुन्हा तपासण्यात आले, ज्यात सेबीने हा निर्णय घेतला.
संशयास्पद व्यवहार निर्दोष ठरले
सेबीचे अर्ध-न्यायिक अधिकारी संतोष शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या नवीन तपासणीत, बाबू यांनी गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम केल्याचा पुरेसा पुरावा आढळून आला नाही. त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या 890 स्वतंत्र नोंदींचे विश्लेषण करण्यात आले. पूर्वी या नोंदी नोंदणी नसलेल्या सेवांमधून मिळालेला पैसा म्हणून संशयाच्या भोवऱ्यात होत्या. मात्र, आता त्या वैध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामध्ये पगार, वैयक्तिक हस्तांतरण, कॅशबॅक, व्याज उत्पन्न आणि फ्रीलान्स काम तसेच गिफ्ट-कार्ड ट्रेडिंगमधून मिळालेल्या रकमेचा समावेश आहे. यापैकी कोणतीही रक्कम आर्थिक सल्ल्यासाठी दिली गेली असल्याचा पुरावा सेबीला मिळालेला नाही.
Investocare आणि यातेन्दर सिंह यांचा संबंध
हे प्रकरण मे 2023 मध्ये समोर आले होते, जेव्हा सेबीने Investocare Financial Research, त्याचे मालक रवीश कंधारी आणि रमेश बाबू यांच्या विरोधात अंतरिम आदेश जारी केला होता. त्यांच्यावर नोंदणी नसलेल्या सल्लागार सेवांमध्ये सामील असल्याचा आरोप होता. परंतु, नवीन पुनरावलोकनात असे दिसून आले की, बाबू प्रामुख्याने आयटी आणि डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय चालवत होते आणि ते Investocare मुळे झालेल्या नुकसानीचे बळी ठरले होते.
तपासात असेही उघड झाले की Investocare चा कर्मचारी यातेन्दर सिंह याने बाबू यांना नफा वाटपाच्या व्यवस्थेअंतर्गत ट्रेडिंग खाते उघडण्यास प्रवृत्त केले होते. ट्रेडिंगमध्ये नुकसान झाल्यानंतर, सिंह यांनी कथितरित्या बाबू यांच्या खात्यात ही हानी भरून काढण्यासाठी आणि डिजिटल मार्केटिंग फी म्हणून पैसे जमा केले. याच काळात, सिंह यांनी एका तिसऱ्या तक्रारदारासोबत बाबू यांच्या बँक खात्याचे तपशील शेअर केले, ज्यामुळे तीन UPI व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण रक्कम ₹410 होती. सेबीने आता हा विशिष्ट ₹410 चा आकडा तक्रारदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु बाबू यांच्यावरील इतर मोठे आरोप मागे घेण्यात आले आहेत.
पुढे काय?
गुंतवणूक सल्लागार नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप मागे घेतल्याने, सेबीने बाबू यांचे बँक खाते डी-फ्रीज करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदाराला परतावा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना 45 दिवसांच्या आत सेबीकडे ₹410 जमा करावे लागतील. हा आदेश त्यांच्यावरील नियामक कार्यवाहीचा शेवट दर्शवतो, कारण त्यांना कथित सल्ला योजनेतील सहभागाबाबत संशयाचा फायदा देण्यात आला आहे.