SEBI ने रिसर्च ॲनालिस्ट आणि इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्समधील संभाषणाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असण्याचा नियम मागे घेतला आहे. मात्र, किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी जुने नियम कायम राहतील.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक संस्था SEBI ने रिसर्च ॲनालिस्टसाठी नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. आता इन्स्टिट्यूशनल क्लायंटशी होणाऱ्या संभाषणाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग ठेवणे अनिवार्य नसेल. बँका, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड्स यांसारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडे स्वतःची स्वतंत्र तपासणी करण्याची क्षमता असते, हे मान्य करून नियामक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रिसर्च फर्म्सच्या ऑपरेशनल खर्चात आणि कॉम्प्लायन्सच्या अडचणीत मोठी कपात होणार आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी नियम कडकच
इन्स्टिट्यूशनल क्लायंटबाबत सवलत दिली असली, तरी किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत SEBI आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. रिसर्च ॲनालिस्ट आणि संस्थांना रिटेल क्लायंटशी होणाऱ्या सर्व संभाषणांचे ऑडिओ लॉग्स ठेवणे अजूनही बंधनकारक आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांकडे बाजाराची सखोल माहिती किंवा संस्थात्मक पाठबळ नसते, त्यामुळे पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी हे रेकॉर्डिंग गरजेचे असल्याचे मत नियामकाने व्यक्त केले आहे.
रेकॉर्ड्स जपून ठेवावे लागणार
जरी ऑडिओ रेकॉर्डिंगची अट काढली असली, तरी इतर डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याची मुभा नाही. ईमेल, SMS आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक संवादांचे पुरावे कंपन्यांना कमीत कमी ५ वर्षे जतन करून ठेवावे लागतील. काही विशिष्ट वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये किंवा नियामक चौकशी सुरू असल्यास, हे रेकॉर्ड्स त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवणे अनिवार्य असेल.
ही नियमावली आता 'जोखीम-आधारित' मॉडेलवर आधारित आहे. यामुळे रिसर्च इंडस्ट्रीमध्ये कामाची कार्यक्षमता वाढेल, परंतु ब्रोकिंग कंपन्यांना आता रिटेल आणि इन्स्टिट्यूशनल अशा दोन्ही स्तरांवर वेगवेगळ्या कॉम्प्लायन्स धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागेल.