बाजार नियामक सेबीने (SEBI) Adani Group विरोधातील 'किमान सार्वजनिक भागभांडवल' (MPS) नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी अधिकृतपणे बंद केली आहे. विनोद अदानी यांचे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवर (FPIs) नियंत्रण असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे मिळाले नसल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
तपासाचा निष्कर्ष काय?
सेबीने आपल्या अंतिम अहवालात असे म्हटले आहे की, गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांचे विशिष्ट परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवर (FPIs) 'डी फॅक्टो' (de facto) नियंत्रण असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. यामुळे हे FPIs प्रवर्तक गटाचे 'मुखवटे' (Fronts) असल्याचे आरोप फेटाळले गेले आहेत. सूचीबद्ध कंपन्यांनी किमान 25% सार्वजनिक होल्डिंग राखणे बंधनकारक असते, ज्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता.
चौकशीचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- पुरावा: केवळ व्यावसायिक किंवा आर्थिक संबंध म्हणजे 'नियंत्रण' नव्हे, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष सेबीने काढला आहे.
- आर्थिक बाजू: या प्रकरणाशी संबंधित ₹1,984 कोटींच्या कथित फायद्यांच्या चौकशीतून कोणतीही ठोस बेकायदेशीरता समोर आलेली नाही.
- दंड: जरी मुख्य आरोप फेटाळले असले, तरी सेबीने माहिती लपवल्याप्रकरणी नासिर अली शबान अहली आणि चँग चुंग-लिंग यांना प्रत्येकी ₹20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, इतर 18 संबंधित घटकांनी नियमानुसार सेटलमेंट करून प्रकरण मिटवले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
ही चौकशी अनेक काळापासून अदानी समूहासाठी एक मोठे 'रेग्युलेटरी ओव्हरहँग' (Regulatory Overhang) बनली होती, ज्यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. आता ही कायदेशीर अडचण दूर झाल्यामुळे, मार्केटचे लक्ष पुन्हा एकदा कंपनीच्या कामगिरी, कर्ज कमी करण्याची प्रक्रिया आणि भविष्यातील विस्तार योजनांकडे वळणार आहे.