SEBI ने Religare Enterprises आणि माजी चेअरपर्सन रश्मी सालुजा यांच्यावरील तपास थांबवला आहे. बर्मन ग्रुपने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कंपनीचा ताबा यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ओपन ऑफर प्रक्रियेबाबतची चिंता दूर झाल्याचे नियामकाचे मत आहे.
SEBI ने Religare Enterprises प्रकरणाचा घेतला 'ब्रेक'
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने Religare Enterprises, तिचे माजी कार्यकारी चेअरपर्सन रश्मी सालुजा आणि इतर पाच जणांविरुद्धची कारवाई अधिकृतरित्या थांबवली आहे. नियामक तपासणीमुळे कंपनीच्या कारभारावर आणि मालकी हक्कातील बदलांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, मात्र आता या दीर्घकायदेशीर लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे.
बर्मन ग्रुपच्या टेकओव्हरने दिला दिलासा
SEBI ची ही कारवाई मुळात बर्मन ग्रुपने Religare चे नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित होती. जून २०२४ मध्ये SEBI ने कंपनी आणि तिच्या बोर्डाकडून ओपन ऑफर प्रक्रियेत सहकार्य मिळत नसल्याच्या आरोपांनंतर तपास सुरू केला होता. त्यावेळी व्यवस्थापनाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी पुरेसे सहकार्य केले नव्हते, असा आरोप नियामकाने केला होता.
कंपनीच्या भविष्यावर काय परिणाम?
SEBI च्या अंतिम आदेशानुसार, तपासकाळादरम्यान घेण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक पावले ही टेकओव्हर प्रक्रियेची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बर्मन ग्रुपने ओपन ऑफर यशस्वीपणे पूर्ण करून Religare Enterprises चे नियंत्रण स्वीकारले. त्यामुळे, नियामकाने निष्कर्ष काढला की त्यांच्या हस्तक्षेपाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.
कंपनीतील सत्तापालट यशस्वी झाल्याने आणि व्यवस्थापनातील बदल पूर्ण झाल्यामुळे SEBI ने पुढील कोणतीही दंडात्मक कारवाईची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. SEBI कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार हे उपचारात्मक स्वरूपाचे आहेत, असे नियामकाने पुन्हा एकदा सांगितले. आता कंपनीचे नेतृत्व बर्मन ग्रुपकडे असल्याने, पुढील काळात कंपनीच्या कामकाजात स्थैर्य येण्याची अपेक्षा आहे. नवीन मालकी हक्क व्यवसाय धोरण, संभाव्य संचालक मंडळातील बदल आणि कंपनीची दीर्घकालीन आर्थिक दिशा कशी ठरवते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.