SEBI ने आता REITs आणि InvITs ना ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (GDR) च्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला जागतिक स्तरावरून मोठा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जागतिक भांडवलाचे दरवाजे खुले
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने घेतलेल्या या नवीन निर्णयामुळे आता REITs आणि InvITs ला केवळ देशांतर्गतच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातूनही भांडवल उभारणे शक्य होणार आहे. यामुळे या ट्रस्ट्सना मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध होईल, जे त्यांच्या दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी गेम चेंजर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे नियम
या सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी SEBI ने काही कडक नियम लागू केले आहेत. यामध्ये भारतीय रहिवासी आणि अनिवासी भारतीयांना (NRIs) या डिपॉझिटरी रिसीट्समध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. 'राउंड-ट्रिपिंग' किंवा 'सर्क्युलर ट्रेडिंग' सारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियामक संस्था अत्यंत सावध असल्याचे दिसून येत आहे.
ऑपरेशन्समध्ये अधिक लवचिकता
निधी उभारणीव्यतिरिक्त, SEBI ने ट्रस्ट्सच्या कामात अधिक लवचिकता आणली आहे:
- अंडर-कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स: ट्रस्ट आता बांधकाम सुरू असलेल्या रिअल इस्टेट किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये अल्प हिस्सा (Minority Stake) घेऊ शकतील.
- एसेट पोर्टफोलिओ: 'रिमोट कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर'ची व्याख्या बदलून ट्रस्ट्सच्या मालमत्ता निवडीचा आवाका वाढवण्यात आला आहे.
- ऑफर फॉर सेल: नियमांमध्ये बदल करून 'कूलिंग-ऑफ' कालावधीत सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे निधी उभारण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा बदल भविष्यातील विकासासाठी चांगला असला तरी, परकीय निधीवर अवलंबून राहिल्यामुळे फॉरेक्स रिस्क (Foreign Exchange Risk) आणि जागतिक व्याजदरांचा (Interest Rate Sensitivity) परिणाम या ट्रस्ट्सच्या कामगिरीवर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात वैयक्तिक ट्रस्ट्स या जागतिक संधीचा वापर आपल्या ग्रोथ स्ट्रॅटेजीमध्ये कसा करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.