SEBI ने आता REITs आणि InvITs साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या अंतर्गत आता या कंपन्या GIFT City मधील एक्सचेंजवर फॉरेन करन्सीमध्ये डिपॉझिटरी रिसीट्स जारी करून जागतिक गुंतवणूकदारांकडून पैसा उभा करू शकतील.
जागतिक गुंतवणुकीचा नवा मार्ग
भारतीय रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला चालना देण्यासाठी SEBI ने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता REITs आणि InvITs विदेशी चलनात (Foreign Currency) डिपॉझिटरी रिसीट्स जारी करून भांडवल उभारू शकतील. यासाठी GIFT City मधील India International Exchange आणि NSE International Exchange या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. यामुळे अनिवासी भारतीय (NRI) आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय मालमत्तेत थेट गुंतवणूक करणे सोपे होणार आहे.
कठोर नियम आणि सुरक्षा
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, नवीन रिसीट्स जारी करताना किमान ७५% युनिट होल्डर्सची मंजुरी असणे अनिवार्य असेल. तसेच, या गुंतवणुकीत केवळ अनिवासी गुंतवणूकदारांनाच सहभागी होता येईल, भारतीय रहिवाशांना यात गुंतवणूक करण्यास मनाई आहे. तसेच, पळून गेलेले आर्थिक गुन्हेगार किंवा 'विलफुल डिफॉल्टर्स' या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी नियम शिथिल
घरगुती बाजारावर लक्ष केंद्रित करताना, SEBI ने प्रायव्हेटली लिस्टेड InvITs च्या नियमांतही बदल केले आहेत. 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) व्यवहारामध्ये कमी लिक्विडिटी असलेल्या युनिट्ससाठी कूलिंग-ऑफ पिरियड १२ आठवड्यांवरून कमी करून ८ आठवडे करण्यात आला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडणे सोपे जाईल आणि सेकंडरी मार्केटमध्ये व्यवहारांची गती वाढेल.
या सर्व बदलांमुळे आगामी काळात या ट्रस्टच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र गुंतवणूकदारांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्याजदरांचे चढ-उतार आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी यासारख्या जोखमींकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.